Central Government : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यात पणन महासंघाला अखेर कापूस खरेदीस मान्यता

चेतन देशमुख-

Yawatmal News : केंद्र सरकारने अखेर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला खरेदीस परवानगी दिली आहे.महाराष्ट्रात सीसीआयचा सबएजंट म्हणून कमिशनवर ही खरेदी होणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून कापूस खरेदीस परवानगी मिळावी याकरिता पणन महासंघाकडून पाठपुरावा सुरु होता. परंतु, केंद्राकडून त्याला दाद मिळत नव्हती. पण अखेर पणनला मान्यता मिळाल्याने दर हमीभावापेक्षा खाली जाण्याची शक्यता कमी आहे.

कापसाचे दर घसरल्यामुळे राज्यातील कापूस (Cotton Issue) उत्पादक मेटाकुटीस आले होते. याविषयावर 'सरकारनामा'ने वृत्त प्रकाशित केले होते. 20 डिसेंबरला पणन संचालकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने केंद्र सरकारने सीसीआयचा सबएजंट म्हणून पणनला खरेदीस मान्यता दिली आहे. याच्या परिणामी दरात सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कापसाला 2021-22 मध्ये 8500 ते 13 हजार रुपये प्रती क्विटलचा दर मिळाला होता. स्थानिक उद्योगाची मागणी, कृत्रिम धाग्याचे दर अधिक होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाला मागणी असल्याने हे घडले होते. 2022-23 यावर्षीच्या हंगामात सात ते आठ हजार 500 रुपये असा दर होता. यंदाच्या हंगामात कृत्रिम धाग्याचे दर कमी झाल्याने त्याचा वापर वाढला आहे. कापसाचा हमीभाव सात हजार 20 रुपये असताना बाजारात कापूस दर सात हजार रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी कमी झाल्यास त्याचा दरावर आणखी परिणाम होण्याची भिती वर्तविली जात आहे. त्यामुळेच सीसीआय त्यासोबतच स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गंत खरेदी केंद्र वाढवावे, अशी मागणी होत होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मुंबई बाजार समितीचे संचालक प्रविण देशमुख तसेच पणनच्या माजी संचालकांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. शेतकर्‍यांचा देखील दबाव वाढता होता. त्याचा भडका उडण्याची शक्यता पाहता केंद्र सरकारने अखेर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला खरेदीस परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रात सीसीआयचा सबएजंट म्हणून कमिशनवर ही खरेदी होणार आहे. (Central Government)

विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून कापूस खरेदीस परवानगी मिळावी याकरीता पणन महासंघाकडून पाठपुरावा सुरु होता. परंतू केंद्राकडून त्यास दाद मिळत नव्हती. पणनला मान्यता मिळाल्याने दर हमीभावापेक्षा खाली जाण्याची शक्यता कमी आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख म्हणाले, पणन महासंघाला परवानगी मिळावी याकरिता आमच्या स्तरावर प्रयत्न सुरु होते. हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळेच पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी मिळाली आहे. सीसीआयसोबत अ‍ॅग्रीमेंट होऊन खरेदी केंद्राची संख्या निश्‍चित होणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.

(Edited By Deepak Kulkarni)