Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक पुन्हा लांबणीवर? कोर्टात सरकारविरोधात याचिका

Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे गट आणि गण प्रारुप प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडत जाहीर होऊन लवकरच निवडणूक होईल, अशी शक्यता होती. मात्र, या शक्यतेला ब्रेक लागला आहे. सरकारच्या विरोधात आरक्षण सोडतीच्याआधीच नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

आरक्षण सोडत ही चक्रकार पद्धतीने केली जाते. मात्र, सरकारने चक्रकार पद्धत वापरली नाही, असा आक्षेप घेत याचिक करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

चक्रकार पद्धत म्हणजे आरक्षित जागा एकाच ठिकाणी कायमस्वरुपी न ठेवता वेगवेगळ्या मतदारसंघात फिरती ठेवणे. मात्र, सरकार ही पद्धत पाळत नसल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करणयात आला आहे.

निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने आरक्षणासंदर्भात नवी नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम १९९६ हा रद्द करण्यात आला आहे.

ज्या गटात/गणात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असेल अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने या जागा वाटून दिल्या जाणार आहेत. नव्या उतरत्या क्रमाची ही पहिलीच निवडणूक (Election) असणार आहे.

इच्छुक लागले कामाला

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची प्रारुप प्रभाग रचना झाली आहे. आरक्षण देखील लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, गट आणि गणानुसार अंदाज बांधत इच्छुक कामाला लागले आहेत. गेल्या निवडणुकीत असलेल्या आरक्षणावरून आणि लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार कुठले आरक्षण असेल याचा आढावा इच्छुकांकडून घेत तयारीला वेग दिला जातो आहे.