Supreme Court : राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी पार पडली. त्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश देत राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली.
तर काही दिवसांनी आता हिवाळी अधिवेशन आहे. या दरम्यान विधानपरिषदेत देखील भाजपचा सभापती करण्यासाठी शिंदे-फडणवीसांच्या पडद्यामागून हालचाली सुरू होत्या असं सांगितलं जात होतं. मात्र आता राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिल्याने विधानपरिषदेत भाजपचा सभापती करण्याच्या शिंदे-फडणवीसांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. तब्बल दोन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडलेली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना त्यांच्यावतीने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्याबाबत राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (MLA) सुनावणी पार पडली.
यामध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. यावरून आता कायदेशीर पेच तयार झाला आहे. तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीसांची विधानपरिषदेत भाजपचा सभापती करण्यासाठी अडचण झाली आहे.
कारण विधानपरिषदेत सभापतीच्या निवडणुकीसाठी शिंदे-फडणवीसांकडे आमदारांचं संख्याबळ कमी पडण्याची शक्यता आहे. तर आता विधान परिषद सभापती निवडणुकीचं काय होणार? हे येणाऱ्या काळातच पाहायला मिळणार आहे. तर येणाऱ्या काळात नेमकी काय समीकरणे जुळवली जातात, हे पाहणं देखील औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
आज न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीत सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. तर या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सांगितलं की, ''आज सुनावणीत मुळ याचिकाकर्त्यांनी विड्रॉचा अर्ज दिला होता. तर माझा इंटर्वेशन अर्ज असल्यामुळे युक्तीवाद झाला.
या युक्तीवादात सरकारच्यावतीने तुषार मेहता आणि याचिकाकर्ते दवे तर आमच्याकडून नायडू युक्तीवादासाठी उभे राहिले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारलं की, तुम्ही पीआएल केली आहे. मग विड्रॉ का करता, तसेच आता विड्रॉ करता येणार नाही. तर माझे इंट्रव्हेशन मान्य झालं असून ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीबाबत स्थगिती देण्यात आली आहे''. असं त्यांनी सांगितलं.
तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी दिलेली आमदारांची यादी सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी राज्यपालांकडून परत मागवली होती. त्यावर इंटर्व्हेंशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर बोलताना सुनील मोदी यांनी म्हटलं की, ही घटनाबाह्य कृती आहे. राज्यपालांनी घटनेमध्ये राहून काम केलं पाहिजे.
मात्र राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली. त्यामुळे आम्हाला स्थगिती मिळाल्याचे सुनील मोदी यांनी म्हटलं. दरम्यान, यावर बोलताना कोर्टाने म्हटलं, ''राज्यपाल हे पद घटनात्मक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी घटनात्मक पेच निर्माण होईल, अशी कृती करणे बरोबर नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं'', असं याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सांगितलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
