एकाच बॅचचे दोन आयपीएस अडचणीत! परमबीरसिंह यांच्यानंतर रश्मी शुक्लांचा नंबर

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारशी पंगा घेणे आयपीएस (IPS) अधिकारी परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांना महागात पडले होते. अखेर त्यांना निलंबित व्हावे लागले असून, अनेक प्रकरणात ते अडकले आहेत. आता त्यांच्याच बॅचच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) या अडचणीत आल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे फोन टॅपिंग करुन त्यांना अडचणीत आणल्याप्रकरणी शुक्लांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

रश्‍मी शुक्‍ला या भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) 1988 च्या तुकडीतील अधिकारी आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह हे देखील याच तुकडीचे आयपीएस अधिकारी आहेत. परमबीरसिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेतही शुक्‍ला यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. परमबीरसिंह यांचे निलंबन झाले असून, त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी शिफारस राज्य सरकारने केंद्राला पाठवली आहे. तसेच, त्यांच्यावर खंडणी प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. आता त्यांच्या बॅचच्या रश्मी शुक्ला या अडचणीत आल्या आहेत.

पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला यांच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. शुक्‍ला व त्यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय तार अधिनियम कायद्यातील कलम 26 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे. शुक्‍ला या सध्या हैद्राबादमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असून, त्यांच्यावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) अतिरीक्त पोलीस महासंचालकपदाची जबाबदारी आहे. शुक्‍ला यांची पुणे पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्यानंतर त्यांना राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली होती. याच काळात हे फोन टॅपिंग प्रकरण घडले होते.

मागील वर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात 2015 ते 2019 या पाच वर्षाच्या कालावधीमधील फोन टॅपिंग प्रकरणी प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. याची पडताळणी करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. संबंधित समितीने 2015 ते 2019 या कालावधीमधील फोन टॅपिंगची पडताळणी केली होती. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल दिला होता. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्तपदी रश्मी शुक्ला असताना हे फोन टॅपिंग झाले होते. सरकारने या अहवालाच्या आधारे पुणे पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्‍ला यांनी त्यांच्या कार्यकाळात बेकायदा पद्धतीने फोन टॅपिंग केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

फोन टॅपिंग प्रकरण काय आहे?

राज्य गुप्तवार्ता विभागामध्ये (एसआयडी) कार्यरत असताना शुक्ला यांनी दहशतवादी कारवायांशी निगडित तपास करण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडून फोन टॅपिंगसाठी परवानगी घेतली होती. प्रत्यक्षात त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप झाला होता. याच कॉल रेकॉर्डिंगच्या आधारे राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करण्यात आला होता. राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणांमध्ये देशमुख यांनी महत्वाची भूमिका निभावल्याची माहिती शुक्लांनी विरोधकांना पुरवल्याचा आरोप आहे. त्यावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडीला अडचणीत आणले होते.