`आम्ही पुन्हा आमदार झालो आहोत.. विधानभवनात येऊ द्या..`

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपाच्या 12 आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन हे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) अवैध, घटनाबाह्य व अतार्किक ठरवून रद्द केले. याबाबत भाजपा आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी विधानभवन सचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे सदर आमदारांना विधानभवनात प्रवेश खुला झाला आहे, याकडेही सचिवांचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात 12 आमदारांतर्फे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 28 जानेवारीला सर्वोच्च या याचिकेवरील निकाल देत न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे निलंबन अवैध ठरवून रद्द केले.

आज याबाबत 12 आमदारांच्या वतीने भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहून या याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सविस्तर कायदेशीर माहिती सचिवांना अवगत केली असून सोबत निवाड्यांची प्रत ही जोडली आहे. न्यायालयाने निलंबन रद्द केल्यामुळे यापुढे विधिमंडळाच्या मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवन परिसरात प्रवेशाचा आमचा मार्ग मोकळा केला आहे, याकडे विधानसभा सचिवालयाचे लक्ष वेधले आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन काळात तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तणुक केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी या १२ आमदारांचे निलंबन केवळ विधानसभेच्या एका अधिवेशनापुरते मर्यादित असू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे निलंबन रद्द केले. तसेच, विधानसभा सदस्य या नात्याने सर्व निलंबित आमदार अधिवेशनानंतर ही सर्व लाभांचे हक्कदार असल्याचाही निर्वाळाही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला.