Thane News : ठाणे महापालिकेतील विविध प्रलंबित कर्मचारी प्रश्नांवर वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय होत नसल्याचा आरोप करीत माजी महापौर अशोक वैती यांनी महापालिकेचे उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मांडला. आयुक्त आणि शासनाची मान्यता मिळालेल्या फाईलीही महिनोनमहिने पुढे सरकत नसतील, तर प्रशासनाचा कारभार नेमका कोणासाठी सुरू आहे? असा थेट सवाल वैती यांनी उपस्थित केला.
उपायुक्तांना कर्मचाऱ्यांची कामे करण्यात नव्हे तर, अतिरिक्त आयुक्त होण्यात सर अधिक असल्याचा आरोप देखील वैती यांनी केला.
ठाणे महापालिका प्रशासनातील फाईलशाही आणि निर्णयातील दिरंगाईचा संताप अखेर अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर पोहोचला. महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न यावेळी विशेषतः उपस्थित करण्यात आला. या नियुक्त्यांना महापालिका आयुक्त आणि शासनाकडून मान्यता मिळून तब्बल तीन ते चार महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्याप आदेश काढण्यात आले नसल्याने पात्र कर्मचाऱ्यांना निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे वैती यांनी सांगितले.
शासनाची मंजुरी असूनही आदेश निघत नसतील, तर त्या मंजुरीची किंमत काय? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच पालिकेतील ‘अ’ वर्ग लिपिकांना उपखातेप्रमुख म्हणून पदोन्नती देण्याबाबतची फाईलही प्रशासनाच्या टेबलावर पडून असल्याचा आरोप करण्यात आला. लिपिक ते ‘अ’ वर्ग लिपिक, भांडार लिपिक तसेच पंच ऑपरेटर यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. या प्रकरणांनाही आयुक्त आणि शासनाची मान्यता मिळालेली असताना संबंधित फाईलींवर कार्यवाही होत नसल्याचा दावा वैती यांनी केला.
दरम्यान, कोव्हिड काळात महापालिका सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना महापालिका सेवेत कायम करण्याच्या प्रकरणालाही वैती यांनी लक्ष्य केले. या विषयाला महासभेची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित प्रकरण तपासून शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या. तरीही या प्रकरणात अपेक्षित हालचाल होत नसल्याचा आरोप वैती यांनी केला. त्यामुळे प्रलंबित सर्व प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा वैती यांनी दिला.
महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित प्रश्नांबरोबरच वाहनचालकांच्या वेतनाचा प्रश्नही अद्याप निकाली निघालेला नसल्याचे वैती यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांनी काम करायचे, मात्र त्यांच्या हक्काच्या वेतनासाठीही अधिकाऱ्यांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवायचे, ही कोणती प्रशासन व्यवस्था? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांच्या कार्यपद्धतीवर वैती यांनी थेट हल्ला चढविला. ‘लोकांची आणि कर्मचाऱ्यांची कामे करण्यापेक्षा अतिरिक्त आयुक्त होण्यातच त्यांना अधिक रस आहे,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी आवश्यक नियमावली आणि पात्रता काय आहे, याची माहिती नसल्याचे सांगत, मात्र त्या पदासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची टीकाही वैती यांनी केली.
उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडून जो काही पत्रव्यवहार येतो, त्यावर महापलिका प्रशासनाकडून कार्यवाही करण्यात येते. तसेच ज्या कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त होतात, त्यांची कामे देखील करण्यात येतात. अशी कोणतीही कामे प्रलंबित नाही. सन्मानीय सदस्य यांच्याकडून काही कामे सुचविले आहेत. ती कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु काही कामे ही शासन स्तरावर किंवा सेवा जेष्ठता यामध्ये धोरणात्मक निर्णय अभिप्रेत असणार आहेत. शासन स्तरावरील मान्यता घेणे अथवा वरिष्ठ पातळीवरचे प्रश्न येतात. जी कामे आपल्याकडे आली आहेत. त्यांचा विहित वेळेत निपटारा करण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
