Mumbai : मराठा आरक्षणासाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा बुधवारी नववा दिवस आहे. सरकारची उपोषण मागे घेण्यासाठी दुसरी बैठक निष्फळ ठरली. जरांगे पाटलांनी सरकारला चार दिवसांची आणखी मुदतवाढ देतानाच एकतर आरक्षण मिळेल नाहीतर माझी अंत्ययात्रा निघेल असा इशाराही दिला होता. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृती खालावली. पण, ते मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर ठाम आहेत.
याचदरम्यान, सरकार दरबारी मराठा आरक्षणासंदर्भात घडामोडींनी वेग घेतला आहे. राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखला मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बुधवारी महत्वाची बैठक पार पाडली. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांची मागणी मान्य केली आहे. ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार आहे. त्यासाठी जे काही कागदपत्रे लागतील त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात पाच सदस्य असतील असंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे.
'' तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशीही संपर्क साधेन...''
शिंदे म्हणाले, महसुल सचिव समिती या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीला मदतही करेल. त्यानंतर पुढच्या एक महिन्यात निवृत्त न्यायाधीशांचा अहवाल सादर करेल. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील आणि त्यांचा फायदा होईल. त्यासाठी आपली समिती ही हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील. मी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशीही संपर्क साधेन. ज्या काही अडचणी, त्रुटी असतील ती समिती यासाठी काम करेल. या संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. यासंबंधीचा जीआरही काढण्यात येईल असंही शिंदेंनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावरही चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यासंदर्भातला अध्यादेश आज रात्रीपर्यंत निघण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाविषयीच्या राज्य सरकारच्या समितीमध्ये नेमका कुणाचा समावेश करणार आणि समिती आरक्षणाच्या संदर्भाने काय कामं करणार याचा उल्लेख त्या जीआरमध्ये असणार आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, या मागणीची पडताळणी करण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅबिनेट बैठकीनंतर जरांगे पाटील काय म्हणाले..?
आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले. राज्य सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यात आज कॅबिनेट झाली. सरकारला पुराव्याअभावी वेळ लागत असेल तर एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे आमच्याकडे आहेत. सरकारचा अमूल्य वेळ वाया घालवायचा नाही म्हणून आम्हीच पुरावे द्यायला तयार आहोत. म्हणजे सरकारचे दोन दिवस वाचतील. एका दिवसात अध्यादेश निघेल एवढे पुरावे द्यायला तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.(Maratha Reservation)
आमच्याकडे रिक्षाभर पुरावे
मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. असा २००३ चा अध्यादेश आहे. मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र द्यावे, हाही अध्यादेश काढू शकता. त्याची मंजूर होऊ शकते. तो टिकतो. त्याला काही अडचण येत नाही, असंही मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange Patil) म्हणाले. मराठा आणि ओबीसी यांनी समन्वयाने काम करूया. आपण एकदिलानं राहू असेही ते म्हणाले.
कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली आहे. ही समिती हैदबादला जाऊन कुणबी समाजाच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे अशी माहिती मिळताच मनोज जरांगे पाटील यांनी आमच्याकडे रिक्षाभर पुरावे असल्याचं सांगितलं.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.