मुंबई : आगामी मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गट, महाविकास आघाडी आणि शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातला संघर्ष दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबई महानगर पालिका पालिकेतील प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 इतके केले होते. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय मागे घेत प्रभागांची संख्या 227 असे ठेवले होते. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. आता पुन्हा शिवसेना ठाकरे गट याप्रकरणी न्यायालयात जाणार आहे.
राज्यात सत्तांतर घडून येऊन शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर मागील महाविकास आघाडीचे सरकारचे लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून केलेले बदल, पूर्वी जी प्रभाग रचना होती. ती स्थिती जैसे थे केली होती. महाविकासआघाडी सरकारने 2021 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या 227 वरून 236 केली होती. यानंतर नवीन सरकारने ही संख्या २३६ वरून पुन्हा 227 केली होती. 2021 ला कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने गृहीतक आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या 227 वरून 236 अशी केली होती.
2012 आणि 2017 च्या महानगरपालिकेच्या निवडणूकांमध्ये सदस्य संख्येत कोणताही बदल न करता पार पडल्या होत्या, म्हणून महाविकास सरकारने 2011 च्या जनगणनुसार सदस्य संख्येत बदल केला होता. राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्या 236 वरून 227 केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली होती.
यावर निकाल देताना न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड रचनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. यामुळे आता वॉर्डसंख्या 236 नाही तर 227 पूर्वीप्रमाणे असणार, असे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का बसला होता. मात्र उच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढले होतो, ज्यामुळे मुंबई महानगर पालिकेची वॉर्डसंख्या कमी झाली. तत्कालीन महाविकालआघाडी सरकारने वॉर्डसंख्या 227 वरून 236 वर नेले होते. शिंदे सरकारच्या अध्यादेशानंतर वॉर्डसंख्या 227 असे पूर्वपदावर आली. मात्र आता वॉर्डरचनेसंदर्भात हस्तक्षेप कपण्यात न्यायालयाने नकार दर्शवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात म्हंटले होते की, या प्रकरणाचे अधिकारक्षेत्र मुंबई उच्च न्यायालय आहे. यामुळे याचिकाकर्त्यांनी तिथे दाद मागावी. आता या प्रक्रीयेमध्ये वेळ लागू शकतो. यानुसार आता शिवसेना ठाकरे गट मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार आहे. पुन्हा याचिकेला मान्यता आणि पहिल्यापासून सुनावणी, यामुळे खूप जास्त कालावधी यासाठी लागू शकतो. मात्र यामध्ये महानगर पालिकेच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.