मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या खांद्याला दुखापत झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांना मंगळवारी (ता. ५) जे. जे. रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना सीबीआयने आर्थर रोड कारागृहातून ताब्यात घेतलं. देशमुखांनी सीबीआयच्या कस्टडीला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा ताबा घेण्यात आला आहे. बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Waze), देशमुखांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पलांडे आणि सचिव कुंदन शिंदे यांचा ताबा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मिळाला आहे. त्यांची 11 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. त्यानंतर बुधवारी देशमुखांनाही सीबीआयनं ताब्यात घेतलं आहे. देशमुखांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मागील वर्षी 2 नोव्हेंबरला अटक केली होती. सध्या ते आर्थर रोड कारागृहात होते.
अनिल देशमुख रुग्णालयात असल्यामुळे त्यांची मंगळवारची अटक टळली होती. त्यांनी उच्च न्यायालयातही कस्टडीला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. पण न्यायमूर्तींनी याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशमुखांचे वकील दुपारी न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यापुढे पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. सीबीआयने देशमुखांच्या ताबा मिळावा यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर आरोपींचा ताबा सीबीआयला देण्यात आला.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर सचिन वाझेमार्फत 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी झालेल्या चौकशीनंतर ईडी व सीबीआयने देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबरला ईडीने त्यांना करचुकवेगिरी प्रकरणात अटक केली होती.
करचुकवेगिरी प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाकडून आरोपपत्र दाखल केल्याने डिफॉल्ट जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी देशमुखांनी नुकतीच विशेष न्यायालयाकडे केली होती. ईडीने त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केल्याने जामीन मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ईडीने या अर्जाला जोरदार विरोध केला होता. साक्षीदार व पुराव्यांशी छेडछाड केली जाण्याची शक्यता ईडीने व्यक्त केली होती. न्यायालयाने देशमुखांची मागणी फेटाळून लावली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.