मुंबई : अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिवांना देण्यात आले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांनी दिले आहे.
शिंदे यांच्या शपथविधीला ३५ दिवस झाल्यानंतरही अद्याप मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलेले नाही. यावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. ३५ दिवसांपासून विविध विभागांमधील काम अडकून पडली आहेत, असा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या टीकेवर उपाय म्हणून मंत्री आणि मंत्र्यांकडील काही अधिकार हे त्या-त्या विभागाच्या सचिवांना दिले असल्याचे वृत्त आज काही माध्यमांनी दिले होते. (CM Eknath Shinde Latest News)
या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन या खात्यांमधील आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले जातात. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.