Raid to Ownership: गेल्या काही वर्षांत भारतातील कॉर्पोरेट जगतात कंपन्या विकत घेण्याचा एक वेगाच पॅटर्न तयार झाला आहे. एखाद्या मोठ्या उद्योग समूहावर केंद्रीय तपास यंत्रणांचे छापे पडतात किंवा त्यांची चौकशी सुरू होते आणि त्यानंतर काही महिन्यांत किंवा वर्षांत त्या कंपनीचा मोठा हिस्सा किंवा संपूर्ण व्यवसाय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या 'अदानी समूहा'कडे वर्ग होतो. सध्या सोशल मीडियावर अशीच एक जोरदार चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे 'वेदांता उद्योग समूहा'बाबतची या उद्योग समुहावर केंद्रीय यंत्रणांचे छापे पडले असून, आता ही कंपनीही अदानी समूह विकत घेणार! अशा चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाल्या आहेत. या निमित्ताने, सोशल मीडियावरील या दाव्यांमध्ये किती तथ्य आहे आणि यापूर्वी खरोखरच अशा कोणत्या घडामोडी घडल्या आहेत, याचा आढावा घेऊयात.
या 'Raid-to-Ownership'च्या चर्चेची सुरुवात प्रामुख्यानं मुंबई विमानतळाच्या करारापासून झाली. मुंबई विमानतळाचे नियंत्रण आधी 'जीव्हीके' (GVK) समूहाकडं होतं. २०२० मध्ये सीबीआय (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जीव्हीके समूहाचे अध्यक्ष जी. व्ही. कृष्णारेड्डी यांच्यावर ₹७०५ कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करत त्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले. या कारवाईनंतर अवघ्या काही महिन्यांतच, ऑगस्ट २०२० मध्ये अदानी समूहाने जीव्हीके समूहाचे कर्ज टेकओव्हर करत मुंबई विमानतळ खरेदी करण्याची घोषणा केली. जुलै २०२१ मध्ये हा ताबा पूर्ण झाला. नंतर जीव्हीके प्रमुख जी. व्ही. संजय रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं होतं की, त्यांच्यावर कोणताही दबाव नव्हता, तर व्यावसायिक गरजेपोटी त्यांनी हा निर्णय घेतला.
आंध्र प्रदेशातील महत्त्वाचे कृष्णपटणम बंदर हे 'सीव्हीआर समूहा'कडं होतं. २०१९ ते २०२० दरम्यान आयकर विभागाने (IT) या समूहाच्या विविध ठिकाणांवर छापे टाकले. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्येच अदानी पोर्ट्सनं या बंदरातील ७५% हिस्सा खरेदी केला आणि पुढे १००% ताबा मिळवला. तसाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्रातील दिघी बंदराबाबत घडला. या बंदराचे प्रवर्तक बाळकृष्ण करंजकर यांच्यावर बँकांच्या थकीत कर्जामुळं दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होती आणि ईडी (ED) कडून चौकशी सुरू होती. अखेर, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेअंतर्गत (IBC) फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अदानी समूहाने कायदेशीर बोली लावून हे बंदर विकत घेतलं.
२०२२ मध्ये अदानी समूहाने स्विस कंपनी 'होलसिम'चा भारतीय व्यवसाय तब्बल १०.५ अब्ज डॉलर्सला खरेदी करून अंबुजा आणि एसीसी सिमेंटवर ताबा मिळवला. या खरेदीपूर्वी कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (CCI) सिमेंटच्या किंमत निश्चितीच्या (Cartelisation) आरोपांखाली या कंपन्यांवर छापे टाकले होते.
मीडिया क्षेत्राचा विचार केल्यास, एनडीटीव्हीचे (NDTV) संस्थापक आणि प्रवर्तक प्रणय रॉय आणि राधिका रॉय यांच्यावर २०१७ ते २०१९ दरम्यान सीबीआय आणि ईडीने गुन्हे दाखल करून छापे टाकले होते. २०२२ च्या अखेरीस, जुन्या कर्जाच्या अटींचा वापर करून अदानी समूहाने प्रथम एनडीटीव्हीमधील हिस्सा आणि नंतर खुली ऑफर (Open Offer) आणून या चॅनेलचे पूर्ण नियंत्रण मिळवले. आधी अदानी समुहानं व्हीसीपीएल कंपनीच्या माध्यमातून NDTVमधील २९.१८ टक्के हिस्सा विकत घेतला. त्यानंतर रॉय दाम्पत्यानं आपल्याकडील २७.२६ टक्के बहुतांश हिस्सा अदानीला विकला. यानंतर अदानींची हिस्सेदारी ६४.७१ टक्के झाली. अदानी या कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक ठरले त्यामुळ तेच एनडीटीव्हीचे मालक झाले.
२०१८ मध्ये प्राप्तिकर विभाग आणि ईडीने 'द क्विंट'चे संस्थापक राघव बहल यांच्या घर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले होते. या छाप्यांनंतर, २०२२ मध्ये अदानी समूहाने राघव बहल यांच्या समूहातील फक्त 'क्विंटिलियन बिझनेस मीडिया' (BQ Prime) या आर्थिक बातम्या देणाऱ्या पोर्टलचे ४९ टक्के शेअर्स खरेदी केले आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवलं.
उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांचा 'वेदांता समूह' हा प्रामुख्याने खाणकाम, धातू आणि तेल-वायू क्षेत्रात कार्यरत आहे. या समूहाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर किंवा त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांवर झालेल्या कायदेशीर चौकश्या किंवा छाप्यांच्या बातम्या जेव्हा जेव्हा समोर येतात, तेव्हा सोशल मीडियावरील नेत्यांकडून आणि नेटीझन्सकडून जुन्या उदाहरणांचा दाखला दिला जातो. त्यामुळं भविष्यात वरील घटनांप्रमाणेच एखादी कंपनी वेदांता समुहाचा हिस्सा खरेदी करेल नंतर त्या कंपनीला अदानी टेकओव्हर करतील असंही लोक म्हणून लागले आहेत.
विरोधी पक्ष आणि टीकाकारांचा थेट आरोप असतो की, केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा (CBI, ED, IT) वापर करून मोठ्या कंपन्यांवर दबाव आणते. हा दबाव अशा पातळीवर नेला जातो की, अखेर त्या कंपन्यांना आपले व्यवसाय किंवा मालमत्ता अदानी समूहाला विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. याला विरोधक 'Raid-to-Ownership' ची क्रोनोलॉजी म्हणतात. थोडक्यात सांगायचं तर, वेदांता कंपनीबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चा या जुन्या घटनाक्रमांवरून लावलेले अंदाज आहेत. कॉर्पोरेट जगतात कंपन्यांची खरेदी-विक्री ही कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी किंवा धोरणात्मक बदलांसाठी होत असते; मात्र त्याला जेव्हा केंद्रीय यंत्रणांच्या छाप्यांची पार्श्वभूमी असते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.