Maharashtra Political News : मनोज जरांगे-पाटलांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलकांचे भगवे वादळ मुंबईच्या वेशीवर धडकल्याने सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. आंदोलक आझाद मैदानावर आले तर मुंबईत मोठी गौरसोय निर्माण होणार होती. हे टाळण्यासाठी सरकारच्या वतीने जरांगेंच्या मागण्यांवर युद्धपातळीवर अ‍ॅक्शन घेत अधिसूचना काढल्या. यात सग्या-सोयऱ्यांच्या मुद्द्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यामुळे मराठा आंदोलकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे बोलले जात आहे. यावर मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसेंनी शंका उपस्थित करून सरकारला लक्ष्य केले.
सरकारच्या वतीने मराठा आंदोलकांची सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याबाबतची मागणी मान्य करून त्याच्या अधिसूचना काढली. याचा मराठा समाजातील सुमारे दोन कोटी 80 लाख लोकांना फायदा होणार असल्याचे जरांगेंनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयाबाबत एकनाथ खडसेंनी (Eknath Khadse) संशय घेतला. नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही सशर्त आरक्षण मिळेल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर किती टिकेल, अशी शंका खडसेंनी व्यक्त केली. ही अधिसूचना काढून सरकारने फक्त आजचे मरण उद्यावर ढकलले, असे सडेतोड मत खडसेंनी व्यक्त केले.
एकनाथ खडसे म्हणाले, 'मराठा आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत तातडीने अधिसूचना काढून, सरकारने आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे. आता हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे. मात्र कायद्याच्या कसोटीवर तो कितपत टिकेल, अशीही शंका आहे. सगेसोयरे रक्ताच्या नात्यात येत नाही. त्यामुळे वंशावळ दाखवताना मराठ्यांना अडचणी येतील. हे स्पष्ट असतानाही सरकार सगेसोयऱ्यांसह इतर मागण्यांवर रात्रीत अधिसूचना काढते, हे संशयास्पद आहे. अधिसूचनांच्या माध्यमातून सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत तर नाही ना,' अशी शंकाही खडसेंनी बोलून दाखवली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
'आरक्षणासाठी राज्यातील मराठा समाजाचा (Maratha Reservation) सरकारवर प्रचंड दबाव होता. या दबावापुढे सरकारने नमते घेत सध्या यशस्वीरीत्याआंदोलन सोडवले आहे. मात्र उद्या आरक्षणाबाबत आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले तर मराठा समाज सरकारला माफ करणार नाही. सध्या सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत क्युरेटिव्ही पिटीशन आहे. या पिटीशनच्या निर्णयानंतर आजचा निर्णय झाला असता, तर तर तो कायद्याच्या निकषांमध्ये बसवून घेतल्यासारखे वाटले असते. भविष्यात जर क्युरेटिव्ह पिटीशनचा निर्णय आणि अधिसूचनांमध्ये विसंगती आल्या तर आतापर्यंत घेतलेल्या सर्व कष्टांवर पाणी फिरणार आहे,' याकडेही खडसेंनी लक्ष वेधले.
(Edited by Sunil Dhumal)
R...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.