Baliram Hiray College : विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळ, बळीराम हिरे महाविद्यालयाच्या प्राचार्याविरोधात गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

Baliram Hire College : विद्यार्थ्यांना बनावट निकालपत्र (मार्कशीट) देत लाखो रुपयांची फी उकळून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व त्यांच्या करिअरशी खेळणाऱ्या मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील डॉ. बळीराम हिरे आर्किटेक्चर कॉलेजच्या प्राचार्याविरोधात खेरवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. विद्यार्थ्यांना कॉलेजने बनावट मार्कशीट दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कॉलेजचे प्राचार्य सुनील मगदुम यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला आहे.

डॉ. बळीराम हिरे कॉलेजने मणिपूर येथील संगाई इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीची संलग्नता घेतली होती. परंतु, अनियमिततांमुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थाच UGC ने या विद्यापीठाची मान्यताच रद्द केली होती. मात्र, कॉलेजने विद्यार्थ्यांपासून मान्यता रद्द झाल्याचे लपवून ठेवले व नियमबाह्य पद्धतीने परीक्षा घेतल्या.

मात्र, परीक्षा होऊन दोन वर्ष उलटले तरी देखील परीक्षेचा निकाल लागला नाही. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी वारंवार कॉलेजकडे विचारणा केल्यावर कॉलेजने सिक्कीम इंटरनॅशनल विद्यापीठामार्फत पदवी दिली जाईल, असे सांगितल्याचा आरोप निधी राऊत नावाच्या विद्यार्थिनीने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.

दरम्यान, संबंधित विद्यापीठाची चौकशी केल्यानंतर धक्कादायक बाब समोर आली. येथे फक्त बी. व्होक आणि डि. व्होक असे इंटिरियर डिझाइनचे अभ्यासक्रमच उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही विद्यार्थ्यांना बीएससीचे निकालपत्र देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.एवढेच नव्हे, तर निकालपत्रावरील बोधचिन्हही सिक्कीम विद्यापीठाचे नसल्याचे निदर्शनास आले. काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या परीक्षेचे विषय आणि निकालपत्रात नमूद विषय यामध्ये तफावत आढळली. याशिवाय, जानेवारी २०२४ मध्ये परीक्षा दिली असताना निकालावर मात्र, डिसेंबर २०२३ अशी तारीख आहे.

विद्यार्थ्यांना बनावट प्रमाणपत्रे दिल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. हिरे कॉलेजने बनावट मार्कशिट दिल्याचा प्रकार आम्ही समोर आणला आहे. संबंधित दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मनसे विद्यार्थी सेनेचे राज्य सरचिटणीस संतोष गांगुर्डे यांनी केली आहे. तसेच या गंभीर प्रकरणाकडे राज्य शासन व संबंधित यंत्रणा दुर्लक्ष करत आहेत ही बाब चिंताजनक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.