झोपडपट्टीवासियांसाठी खूषखबर : आता निमशहरांतही SRA राबविणार

शिक्रापूर : आत्तापर्यंत केवळ मुंबई-पुण्यापूरत्या मर्यादीत असलेल्या एसआरएची (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) व्याप्ती उर्वरित महाराष्ट्रातील निमशहरी भागांतही वाढविण्यात आली आहे. आमदार अशोक पवार (Ashok Pawar) यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर हा निर्णय झाला असून अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या नवीन धोरणावर स्वतंत्र १०० कोटींची अतिरिक्त तरतूदही केली आहे.

झोपडपट्टी मुक्त मुंबईसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) स्थापन होवून मुंबईतील झोपडपट्टी धारकांना त्याचे लाभ सन १९९५ पासून मिळत आहेत. मात्र आमदार पवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर कार्यवाही करीत गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी राज्यातील इतर भागांतील झोपडपट्टींसाठी स्वतंत्र बांधकाम धोरणाचा निर्णय घेतला असून या कामासाठी पवार यांनी पहिल्याच दणक्यात १०० कोटींची तरतूद केली आहे. या संपूर्ण कामासाठी शिरुर-हवेली (जि.पुणे) येथील राष्ट्रवादीचे आमदार पवार यांचा पाठपूरावा कामाला आला. दरम्यान, अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणूक प्रचाराचे दरम्यान वाघोली, लोणी काळभोर, शिरुर, उरूळी-कांचन परिसरात हा मुद्दा पवारांनी उपस्थित केला होता. कालच्या निर्णयाने मात्र हा विषय निर्णायक स्थितीत आणल्याची भावना पवारांनी व्यक्त केली.

मुंबईतील झोपडपट्टी धारकांसाठी सन १९७१ पासून सरकारी पातळीवर विविध निधी तरतूद करुन झोपडपट्टी परिसर सुधारणेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. पुढील काळात सन १९९५ मध्ये शासनाने अफझूलपूरकर समितीच्या सुचनेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन केले. यामुळे झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद होवू लागली व झोपडपट्टी मुक्त मुंबईसाठी सरकारी पातळीवर कामे होवू लागली. दरम्यान पुणे-नाशिक शहर परिसरांमध्ये झोपडपट्ट्यांची वाढ होवून तेथील झोपडपट्टीतील नागरिकांचेही प्रश्न उपस्थित होवू लागले असताना अशोक पवार यांनी गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांचेकडे पाठपूरावा सुरू केला व त्याला नुकतेच यश आले.

दरम्यान, झालेल्या निर्णयानुसार आता मुंबई व्यतिरिक्त निमशहरी वा ग्रामिण भागातील झोपडपट्टी धारकांसाठी पक्क्या घरांसाठी निधीची उपलब्धता करता येणार असून भविष्यात या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्याचा प्रश्नही मार्गी लागला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रश्नासाठी आपला पाठपूरावा सुरू होता. विधानसभा - २०१९ प्रचारावेळी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला कालच्या निर्णयामुळे यश मिळाल्याचे आमदार अशोक पवारांनी व्यक्त केल्या.

सरकारी निधीच्या प्रश्नाला हे उत्तर शक्य..!

ग्रामिण व नागरी भागातील झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्धता सरकार पातळीवर खुपच जिकरीचे आहे. मात्र उपलब्ध झोपडपट्टी जागांवर घरे, इमारती बांधणे हे एखाद्या विकासकाला देवून त्यातून झोपडपट्टीधारकांना हक्काची घरे देणे शक्य आहे. यात सरकारने एकही रुपया देणे अपेक्षित नाही. यावरही सरकारने गांभिर्याने विचार करण्याचे मतही पवारांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केले.