Gram Panchayat Reservation : ग्रामपंचायत आरक्षणाच्या नियमांवर आक्षेप; 'वंचित'ची नियम ७ अन् शून्य रद्द करण्याची मागणी

Reservation Rules : ग्रामपंचायत निवडणूक नियमावलीतील काही तरतुदी आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून राबवली जाणारी पद्धत ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम करणारी असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.

ग्रामपंचायत आरक्षणातील ‘अपूर्णांकातील जागा मोजण्याची’ पद्धत आणि संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य असलेल्या प्रभागांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास 'वंचित'ने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी याबाबत जून महिन्यात तक्रार दाखल केल्याचे सांगितले आहे. सरपंच पदाचे आरक्षण राज्यात तिसऱ्यांदा काढण्यात येणार असताना आरक्षण प्रक्रियेतील नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी यांची फेरतपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

पातोडे म्हणाले की, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये चक्रानुक्रम (Rotation System) राबविताना संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात न घेता आरक्षण निश्चित केले जात आहे. ज्या प्रभागात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची एकही व्यक्ती किंवा मतदार नाही, म्हणजेच संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य आहे, अशा ठिकाणीही आरक्षण टाकले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ही पद्धत संविधानातील कलम २४३-डीच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा वंचित बहुजन आघाडीने सांगितले.

ग्रामपंचायत निवडणूक नियमातील नियम ७ च्या स्पष्टीकरणात जागांची संख्या निश्चित करताना अर्ध्यापेक्षा कमी अपूर्णांक विचारात न घेण्याची तरतूद असल्याचा उल्लेख करत, या पद्धतीमुळे आरक्षणाच्या जागांमध्ये कपात होत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.

आरक्षणाची गणना करताना २.३३, १.४० किंवा ४.२५ यांसारखे अपूर्णांक आल्यास ०.५ पेक्षा कमी भाग वगळला जात असल्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले आहे.

अपूर्णांक वगळण्याऐवजी ‘Rounding Up’ची पद्धत लागू करून आरक्षणाच्या जागांची संख्या पुढील पूर्णांकात मोजावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे संबंधित प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व सुरक्षित राहण्यास मदत होईल, असे वंचित बहुजन आघाडीने सांगितले.

'त्या' प्रभागांची पुनर्तपासणी करा

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये ज्या ठिकाणी संबंधित आरक्षित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य असतानाही आरक्षण लागू करण्यात आले आहे, तसेच अपूर्णांकाच्या गणनेमुळे आरक्षणाच्या जागा कमी झाल्या आहेत, अशा सर्व प्रभागांची पुनर्तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.

प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या....

तसेच अशा प्रभाग रचनेला तात्पुरती स्थगिती देऊन आरक्षणाची संख्या आणि प्रवर्गनिहाय जागा नव्याने निश्चित कराव्यात. चुकीच्या नियमांच्या आधारे बहुजन समाजाच्या आणि महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा संकोच होत असल्यास संबंधित शासन निर्णय रद्द करून नव्याने ग्रामपंचायत आरक्षण प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ‘निवडणूक आयोग आणि ग्रामविकास विभागाने या गंभीर प्रश्नावर केवळ कागदी कार्यवाही न करता प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा,’ अशी टीका राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.