Shivsena MLA Disqualification : सोळा आमदार वेळ घालवणार की, नार्वेकर निर्णय देणार

Mumbai : संपूर्ण राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणी आज (सोमवारी) दुपारी तीन वाजता विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू होणार आहे. या वेळी लागलीच आमदारांच्या अपात्रेवर निर्णय होणार नसून, सुनावणीचे वेळापत्रक समोर येण्याची शक्यता आहे.

'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कालमर्यादा निश्चित करा,' असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले होते. या आदेशाचा मान ऱाखला जाईल, मात्र अपात्रतेबाबतचा निर्णय घाईघाईत घेणार नाही, असे नार्वेकर म्हणाले होते. नार्वेकर यांचे हे वक्तव्य पाहता हा निर्णय लवकर होण्याची शक्यता दुरावली आहे.

सुनावणीचे वेळापत्रक कसे असेल, निर्णयासाठी किती कालावधी लागेल की, सुनावणीच्या खेळात हे १६ आमदार आगामी विधानसभा निवडणुकीचा फज्जा गाठतील, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात नार्वेकर यांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे सुनावणी फार काळासाठी लांबणीवर घालता येणार नाही. अध्यक्षांना लवकर निर्णय घ्यावा लागेल, असे या प्रकरणातील ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे अॅड. असिम सरोदे यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ४० आमदार बाहेर पडले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना राज्यभरात मोठी सहानुभूती मिळाली. त्याचा धसका की काय म्हणून सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. त्या अजूनही झालेल्या नाहीत. उद्धव ठाकरेंना मिळत असलेली सहानुभूती ओसरण्याची वाट हे सरकार पाहत असावे, अशी टीकाही झाली होती. आमदार अपात्रता प्रकरणातही वेळकाढूपणा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर आता या प्रकरणात कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या प्रकरणात पहिली सुनावणी १४ सप्टेंबरला झाली होती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सोमवारी दुसरी सुनावणी होणार आहे. ती नियमित सुनावणी जरी असली तरी त्याकडे प्रक्रिया ठरवणारी सुनावणी म्हणून पाहिले जाईल म्हणजेच एकप्रकारे या प्रकरणातील सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार मग प्रक्रिया पार पडणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील ४० आणि ठाकरे गटातील १४ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. असे असले तरी सोमवारी सर्व आमदारांना हजर राहण्याची गरज नाही. संबंधित गटांचे वकील बाजू मांडतील.

अध्यक्ष वेळकाढूपणा करीत आहेत?

गेल्या चार महिन्यांत आमदार अपात्रता प्रकरणात आपण काय केले, याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या या पुढील सुनावणीच्या वेळी द्यावी लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणात वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सत्ताधाऱ्याकडून मात्र त्यांची पाठराखण केली जात असल्याचे चित्र आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय विधानसभेच्या अध्यक्षांवर वेळेचे बंधन घालू शकत नाही, असे असले तरी त्यांच्या कामकाजाचे विश्लेषण न्यायालय करू शकते.

...तर पुढे काय होणार

विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी आॅक्टोबरमध्ये संपणार आहे. निवडणूक नियोजित वेळी होणार की त्याआधी होणार, याबाबतही राजकीय क्षेत्रात साशंकता आहे. हे १६ आमदार अपात्र ठरले तर पुढे काय होणार, याची उत्सुकताही जणू आता संपत आली आहे. Justice delayed is Justice denied अशी एक म्हण इंग्रजीत आहे. त्याची अनुभूती राज्यातील नागरिकांना या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून येत आहे.

Edited By : Mangesh Mahale