Maratha Reservation : हायकोर्टाचा सदावर्तेंना झटका, मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीला नकार; न्यायालय नेमकं काय म्हणालं?

Maharashtra Political news : मराठा समाजाला विशेष अधिवेशन घेत १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज कायदा, २०२४ असा हा नवा कायदा आहे. यावर आक्षेप घेत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल करत या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली. विधिमंडळात केलेल्या या कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. Maratha Reservation

राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. या नव्याने कायद्याविरोधात अॅड. सदावर्ते यांच्यासह इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. 12) एकत्रित सुनावणी झाली. या वेळी विधिमंडळात झालेल्या कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जदारांना उत्तर देण्याची संधी दिल्याविना स्थगिती आदेश देता येणार नाही. या कायद्याचे आधीच्या अंतरिम आदेशाने हितरक्षण होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशात दहा टक्के आरक्षण देणारा नवा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला, तर याबाबत आता 10 एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

दरम्यान, 8 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशात मिळणारे आरक्षण न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता तो निर्णय कायम ठेवत आरक्षणाला तातडीची स्थगितीच्या मागणीला नकार दिला आहे. तसेच याबाबत सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या उत्तरानंतर आठवड्यात याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)

R