राज्यपाल शिंदे-भाजप गटाला सत्तास्थापनेसाठी कसं आमंत्रित करु शकतात? शिवसेना पुन्हा न्यायालयात

मुंबई : शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी शिंदे गटाला सत्तास्थापनेसाठी दिलेल्या आवाहनाच्या निर्णयाला शिवसेनेने (Shivsena) आव्हान दिले आहे. विधीमंडळात झालेली अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीला आणि बहुमत चाचणीची प्रक्रिया चुकीची असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवसेना नेते सुरेश प्रभु यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शिवसेनेने शिंदे गटातील १६ आमदारांवर आपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ११ जुलै सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा आणि विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तीन दिवसांनी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. याचवेळी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूकही घेण्यात आली. या सर्व प्रक्रियेवर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ आमदारांवर अपात्रेतची सुनावणी प्रलंबित असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे गटाला आणि भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आवाहन कसे दिले, असा सवाल शिवसेनेने आपल्या याचिकेत केला आहे. त्याचबरोबर विधीमंडळात विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड प्रक्रिया आणि बहुमत चाचणी प्रक्रिया ही अवैध आहे, असाही आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

बहुमत चाचणी थांबवण्यासाठी शिवसेनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीला नकार देत बहुमत चाचणीला परवानगी दिली. त्यानंतर विधीमंडळात पहिल्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली आणि दुसऱ्या दिवशी बहुमत चाचणी करण्यात आली. त्यामुळे आता या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, विधीमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधीमंडळ गटनेते पदावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे शिवसेनेने नेमलेले अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद रद्द करण्यात आले. शिंदे यांच्या गटनेतेपदाला मान्यता दिल्याने भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यात आली. तर शिवसेनेच्या सुनील प्रभूंचे प्रतोदपद रद्द करण्यात आले. विधिमंडळाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाला निवडणूक चिन्ह गमवावं लागू शकतं, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचं कारण म्हणजे आता शिंदे गटाने आगामी निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची ओळख असलेल्या धनुष्यबाणावर दावा केला आहे. यामुळे आता शिंदे गट आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादात आणखी एक ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.