KDMC Doctor Assault : कल्याण-डोंबिवली महापालिका (KDMC) रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांवर हल्ला केल्याप्रकरणी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाला उच्च न्यायालयाने शनिवारी (18 जुलै) विशेष सुनावणीत स्थगिती दिली.
तसेच रमेश म्हात्रे याने रविवारी (19 जुलै) सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास त्याच्या स्थावर मालमत्तेवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे (Shivsena) रमेश म्हात्रे आणि त्याच्या चार साथीदारांना जामीन मिळाल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील डॉक्टरांनी 20 जुलै रोजी एकदिवसीय कामबंदची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून (सूओ मोटू) या प्रकरणाची दखल घेत शनिवारी तातडीची विशेष सुनावणी घेतली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, एका लोकप्रतिनिधीने साथीदारांसह तीन डॉक्टरांवर (Doctor) हल्ला केल्याचा आरोप असलेले हे गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण आहे. अशा परिस्थितीत जामीन मंजूर करताना दंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची गंभीरता आणि आरोपीची पार्श्वभूमी विचारात घेणे आवश्यक होते.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, रमेश म्हात्रे याच्याविरोधात यापूर्वी 18 गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 17 प्रकरणांत त्याची निर्दोष मुक्तता झाली असली तरी जामीन देताना ही बाब विचारात घेणे आवश्यक होते. डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रथमदर्शनी जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय योग्य वाटत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने जामिनाच्या अटींबाबतही नाराजी व्यक्त केली. रमेश म्हात्रे याला पोलिस ठाण्यात नियमित हजेरी लावणे, तपासात सहकार्य करणे किंवा त्याच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासंदर्भात कोणतीही अट घालण्यात आली नव्हती. या कारणांमुळे जामिनाला स्थगिती देण्याची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी तोंडी टिप्पणी करत म्हटले की, "जोपर्यंत जामीन मंजूर झाला नव्हता तोपर्यंत आरोपी रुग्णालयात दाखल होता आणि जामीन मिळताच तो रुग्णालयातून डिस्चार्ज होण्याइतका बरा झाला. असे अनेकदा घडताना दिसते."
दरम्यान, 20 जुलै रोजी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहनही न्यायालयाने केले. समाजहित आणि रुग्णसेवा लक्षात घेऊन सरकारी तसेच महापालिका रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी संपाचा निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावा, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी नमूद केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.