टोलमाफीबाबत मोठा निर्णय; विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश! वसुल केलेली रक्कम परत मिळणार

Maharashtra EV Toll Exemption: हिवाळी अधिवेशनात ई-वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देण्याचा मोठा निर्णय जाहीर. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले. संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
Maharashtra EV toll exemption:
Maharashtra EV toll exemption:Sarkarnama
Published on
Updated on

हिवाळी अधिवेशनात ई-वाहनाबाबत (EV) सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात आदेश दिला आहे. "सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना आठ दिवसांत टोल माफी द्या, टोल माफी जाहीर झाल्यानंतर वाहनचालकांकडून जी रक्कम वसूल केली आहे. ती रक्कम सुद्धा परत द्या, असा आदेश नार्वेकरांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहन चालकांना दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात याबाबतचा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

आमदार अनिल पाटील यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. ई वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे अनिल पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यावर नार्वेकर यांनी हे आदेश दिले. "ईव्ही टोलमाफीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपासून आजपर्यंतच्या काळात टोल घेतला गेला असल्यास पुरावा सादर केल्यावर नागरिकांना टोल परतावा द्यावा, असे आदेश नार्वेकरांनी दिले आहेत.

अनिल पाटलांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दादा भुसे म्हणाले, "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गांवर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण 23 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले असून 22 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. ईव्ही फास्टटॅग रजिस्ट्रेशन, एनआयसी डेटाबेसमधील नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची प्रक्रिया सुरू आहे,"

टोल माफी लागू करण्यास तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाल्याचे दादा भुसे यांनी कबूल केले. तीन महिन्यांचा उशीर झाल्याचे ते म्हणाले. टोल प्रणालीत ईव्ही वाहनांना कर सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक ते सर्व बदल करण्यात येतील असे आश्वासन भुसे यांनी यावेळी सभागृहात दिले.

Maharashtra EV toll exemption:
Satyajit Tambe: सत्यजीत तांबेंची लक्षवेधी अन् बावनकुळेंनी उपनिबंधकांची केली बदली; नेमकं काय आहे प्रकरण?
  • नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार वाहनांच्या नोंदणीवर १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येत आहे.

  • सवलतीची रक्कम ३० हजार ते २० लाख रुपयांपर्यंत असल्याने त्याचा मोठा फायदा होत आहे.

  • राज्य सरकारने चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.

  • कमी क्षमतेच्या (५० ते २५० केव्ही) चार्जिंग स्टेशनसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे.

  • २५० ते ५०० केव्ही क्षमतेच्या स्टेशनसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे.

  • सवलतींमुळे मुंबईच नाही तर पुणे, नाशिकमध्ये पण ईव्ही खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com