Maharashtra Government : रिक्षा चालकांसाठी महत्त्वाची बातमी : 'तर' परवाना रद्द करण्याचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा

Mumbai News: मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारावेळी मराठीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठी माणूस आणि भाषेचा मुद्द्यावरुन रान पेटवलं होतं. पण त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यात मराठीचा मुद्दा यशस्वी ठरला नाही. पण यानंतर आता महायुती सरकारमधील परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे मराठीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (ता.10 एप्रिल) मोठी घोषणा केली आहे. सरनाईक यांनी येत्या 1 मे 2026 पासून मराठी येत नसेल आणि रिक्षाचालकांचा परवाना रद्द करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. मराठी भाषेबाबतचा हा निर्णय राज्यातील प्रत्येक रिक्षा चालकासाठी लागू असल्याचं सरनाईक यांनी जाहीर केलं आहे.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यापूर्वी अवैधरित्या ओला, उबर आणि रॅपिडो या वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दणका दिला होता. त्यांनी या वाहतूक टॅक्सी किंवा बाईक सेवेच्या परवान्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

याचदरम्यान, मराठी-अमराठी वादाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलेली घोषणेमुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांनी आता राज्यात रिक्षा चालवण्याकरिता मराठी भाषा येणं बंधनकारक केलं आहे. येत्या १ मे पासून या नियमांचं पालन बंधनकारक असल्याची माहिती दिली आहे.

राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये अर्थात आरटीओंना तपासणी मोहीम सुरू करून मराठी भाषेबाबतच्या नियमांचं पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचंही सरनाईक यांनी सांगितलं आहे.

महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सक्तीवरून आणि अस्मितेवरून पुन्हा एकदा वातावरण तापले होते. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत हिंदी तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात आंदोलनं, व राजकीय नेत्यांकडून (मनसे, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना) मराठीच्या मुद्द्यांवरुन आक्रमक भूमिका घेतली होती. मराठीवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला होता.

शिवसेनेसाठी मराठी माणूस, मराठी अस्मिता आणि मुंबई वाचवा,यांसारख्या घोषणा निवडणुकीच्या काळात नेहमीच फायदेशीर ठरल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष सत्ता हातात आल्यानंतर या भावनिक मुद्द्यांचे ठोस धोरणात रूपांतर झालं नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून नेहमी केला जातो.

महापालिकेच्या अखत्यारीतील अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या किंवा त्यांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत गेली. त्याच वेळी खासगी इंग्रजी शाळांचा विस्तार वेगाने झाला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करण्याऐवजी तिचा वापर प्रामुख्याने निवडणुकीपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला, अशी टीका आता अधिक तीव्र होत आहे.