Marathi School : '255 मराठी शाळा बंद तर 2 हजार अडचणीत; शिक्षक बेरोजगार होतील, मराठी भाषा चिरायू होवो, पण...'

Mumbai News, 26 Feb : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यानंतर भाजप सरकार व त्यांच्या मित्रमंडळाने आनंदाचा राजकीय उत्सव साजरा केला. शोभायात्रा काढल्या. अभिनंदनाचे ठराव मंजूर केले. गुलाल उधळण्यात आला. ‘आम्ही सत्तेवर होतो म्हणून मराठी भाषेला हा अभिजात दर्जा मिळाला,’ अशा सरकारी जाहिरातबाजीचाही कहर झाला.

पण या निर्णयास दीड वर्ष होत आले तरी हा दर्जा फक्त कागदावरच आहे व मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या विकासाचे घोडे इंचभरही पुढे सरकलेले नाही, अशा शब्दात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून महायुती सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. शिवाय मराठी शाळा बंद पडत आहेत या मुद्द्यावरूनही सामनातून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात लिहिलंय की, 'राज्यातील 255 मराठी शाळा बंद पडल्याची कबुली शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली. ही बाब गंभीर आहे. पालकांचा कल हा मुलांना इंग्रजी शाळेत घालण्याचा असल्याने मराठी शाळा बंद पडत आहेत असे राज्याचे शिक्षणमंत्री सांगत आहेत. मुळात राज्य मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांची पोरे मराठी माध्यमात शिकत आहेत त्याची माहिती मंत्र्यांनी जाहीर करायला हवी.

मराठी भाषेसाठी सरकार इतका आटापिटा करत आहे, पण सत्ताधाऱ्यांचीच मुले मराठी शाळांची पायरी चढत नाहीत. सरकार चालवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या घरातही मराठीच्या नावाने बोंबच आहे. याला जबाबदार कोण? ज्या मराठी शाळा बंद पडत आहेत, त्या बहुसंख्य ग्रामीण भागातल्या आहेत. म्हणजे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासींची मुलेही इंटरनॅशनल किंवा कॉन्व्हेंट स्कुलात जातात काय?' असा सवाल सामनातून उपस्थित केला आहे.

तर शिक्षणमंत्री म्हणतात, ‘‘राज्यात दोन हजार मराठी शाळा अडचणीत आल्या असून 25 हजार शिक्षक त्यामुळे अतिरिक्त ठरणार आहेत.’’ म्हणजे मराठीचे शिक्षक उद्या बेरोजगार होतील. सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून दिला. निवडणूक प्रचारात त्यावर भाषणे केली, पण निवडणूक संपताच हा अभिजात दर्जा व त्यातून मिळणारे केंद्रीय सहाय्य फाईलबंद झाले.

मराठी भाषा संवर्धनासाठी नेमलेले मंत्री उदय सामंत सांगताहेत, ‘‘मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्यात, देशात आणि इंग्लंड वगैरे भागात अध्ययन उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार आहेत. तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे.’’ अहो मंत्री महोदय, आधी मुंबई, महाराष्ट्रातील मराठीच्या घसरणीकडे लक्ष द्या. परदेशातला विषय नंतर पाहू, असा टोला सामनातून सामंतांना लगावला आहे.

शिवाय अनेक देशांत ‘मराठी मंडळे’ सण-उत्सव वगैरे साजरे करतात. त्यांचे मराठी प्रेम तेवढ्यापुरते आहे, पण मराठीवर संकट आहे ते आपल्या महाराष्ट्रात. मराठी राजभाषा आहे, मातृभाषा आहे, पण ती ‘उद्योग’ भाषा नाही. महाराष्ट्रातील अनेक मोठमोठे प्रकल्प व ठेकेदारीची कामे मराठी उद्योजकांना न देता सरळ गुजराती कंत्राटदारांना दिली जात आहेत.

मुंबई-महाराष्ट्रातील कामे करण्यासाठी ‘मराठी टॅलेंट’ उपलब्ध असताना गुजरातसारख्या राज्यातून येणाऱ्या कंत्राटदारांसाठी पायघड्या घालायच्या हीच मराठी पीछेहाटीची कारणे आहेत. मराठी भाषा पीछेहाटीचा विषय आर्थिक आणि उद्योग क्षेत्राशी, व्यापाराशी, रोजगार व्यवस्थेशी निगडित आहे.

मराठीची संमेलने भरवून, त्यात भाषणे ठोकून व अशा संमेलनांत मंत्र्यांनी फुकटचे मिरवून हा प्रश्न सुटणार नाही. मराठीत प्राथमिक शिक्षण आधी सर्वच स्तरांवरील शिक्षण संस्थांतून सक्तीचे केले पाहिजे, तर त्या तुमच्या अभिजात दर्जाचा उपयोग. मुंबईतील मराठी ग्रंथसंग्रहालये, साहित्य संघासारख्या वास्तूंवर अमराठी बिल्डरांचा वाकडा डोळा आहे.

मुंबईचा गळा अमराठी बिल्डरांच्या हातून दाबला जात आहे व हे सर्व बिल्डर भाजपचे आणि मिंध्यांचे अर्थपुरवठादार आहेत. त्यामुळे ‘पैसा’, लुटमार हीच त्यांची भाषा व संस्कृती आहे. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. मराठी माणूस आपल्याच राज्यात उपेक्षिताचे जिणे जगत आहे, पण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून दिल्याने ही वेदना व दारिद्र्य विसरायला हवे ही सरकारी इच्छा आहे. मराठी भाषा दिवस उद्या साजरा होत आहे. मराठी भाषा चिरायू होवो, पण त्यासाठी मराठी शाळा टिकवायला हव्यात, असं सामनात लिहिलं आहे.