Jayant Patil: तुम्ही गृहमंत्री नसाल तेव्हा काय? जनसुरक्षा विधेयकावर बोलताना चिदंबरम यांचं उदाहरण देत जयंत पाटलांचे फडणवीसांना चिमटे

Maharashtra Special Jansurakha Bill 2024 : बारा हजार हरकतींवर काम केल्यानंतर महाराष्ट्रात विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ गुरुवारी विधानसभेत अखेर मंजूर झालं. यावेळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी फक्त पाचच मिनिटं या विधेयकावर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी थेट माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांची आठवण करुन देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चिमटा काढला. यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला.

सभागृहात नेमकं काय घडलं?

मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बहुचर्चित आणि वादाची किनार असलेलं महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ मांडलं. हे विधेयक मांडताना फडणवीसांनी या विधेयकाची पार्श्वभूमी, गरज, बदल आणि निर्माण झालेले समज यांबाबत सविस्तर विवेचन केलं. कोणाही व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही हे देखील त्यांनी आवर्जुन सांगितलं. त्याचबरोबर पत्रकारांच्या कामावर किंवा कोणा राजकीय व्यक्तीवर देखील या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अशा स्वरुपाचा कायदा आधीच चार राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे.

केंद्र सरकारनं सर्वच राज्यांना अशा प्रकारचा कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसारच महाराष्ट्र सरकारनं हे विधेयक आणलं आहे. हे विधेयक यापूर्वी गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनातच मांडण्यात आलं होतं. पण त्यावर अनेक हरकती आल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करुन त्यात विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्वपक्षीय आमदारांना सदस्य म्हणून घेण्यात आलं. या समितीनं चर्चा केल्यानंतर त्यातील हरकती आणि आक्षेप दूर केल्यानंतर तो आज विधानसभेत मांडण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

जयंत पाटलांचा चिमटा

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांचं निवेदन संपल्यानंतर सुरुवातीला शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी अगदीच काही मिनिटं यावर बोलून काही सूचना केल्या. त्यानंतर जयंत पाटील बोलण्यासाठी उभा राहिले. आपण समितीत असल्यामुळं इथं पुन्हा बोलण्याची गरज नाही. पण तरीही काही सूचना करायची आहे म्हणून बोलतो असं ते म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं तोच जर आशय़ असेल तर नक्षलवादी चळवळ महाराष्ट्रातील फोफावलेली मोडून काढणं आवश्यक आहे. त्याला आमचा पाठिंबाच आहे.

नक्षलवादीच्या चळवळीच्या विरोधातच आम्ही आहोत त्या खात्यात असताना आम्ही हेच काम केलेलं आहे. आज त्याचं शहरीकरण झाल्याचा दावा पोलीस विभागाकडून होत आहे. लोकांना भीती आहे की त्याच्या नावाखाली इतरांना आत घेण्याचा किंवा त्याचा गैरवापर होऊ नये पोलिसांकडून एवढीच माझी विनंती आहे. आपण गृहमंत्री असाल तोपर्यंत ठीक आहे, पण तुम्ही नसताना काय? पी. चिंदबरम यांचं उदाहरण मी देतो की, त्यांनी तो पीएमएलए कायदा आणला आणि पहिल्यांदा....एवढीच नोंद घेतो म्हणून तरतूद असताना त्या व्यवस्थित करा एवढीच आमची विनंती आहे"

नेमका संदर्भ काय?

जयंत पाटलांच्या या विधानचं सार हेच होतं की, सध्या देशभरात ईडी जेव्हा आर्थिक घोटाळ्यांसंबंधी कारवाया करत आहे या कारवाई पीएमएलए कायद्याच्या आधारे केल्या जात आहेत. हा कायदाच मुळात युपीए सरकारच्या काळात आणला गेला जेव्हा पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री होते. पण त्यांची सत्ता गेल्यानंतर सर्वात आधी चिदंबरम यांच्यावरच या कायद्यांतर्गत कारवाई झाली. त्यानंतरही अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांवर ईडी अंतर्गत कारवाया झाल्या, पण भाजपच्या नेत्यांवर झाल्या नाहीत.

तसंच ईडीच्या या कारवायांमध्ये अंतिमतः दोषी आढळून शिक्षा होण्याचं प्रमाणं केवळ दीड ते दोन टक्के इतकंच आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर या कायद्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून गैरवापर होत असल्याचं दिसून येतं. असाच गैरवापर या नव्या महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा होऊ नये. फडणवीसांनीच हा कायदा आणल्यामुळं त्यांच्यानंतर त्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी तरतूद करावी असं जयंत पाटील यांनी सूचकपणे म्हटलं आहे.