Nashik News: राज्यातील शिक्षकांनी शाळा बंद ठेवत आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडलं होतं. यात सरकारनं गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील 5 हजारांहून अधिक अंशत: अनुदानित खासगी शाळांना अनुदानाची टप्प्याटप्प्यानं अंमलबजावणी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर काही महिने उलटूनही निधीची तरतूद न झाल्यानं शिक्षकांनी (Teacher) आक्रमक पवित्रा घेतला होता. आता शिक्षकांच्या संघर्षाला मोठं यश आलं असून एकप्रकारे गणपती बाप्पाच पावल्याचं दिसून येत आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या टप्पा अनुदानासाठी निधी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. यासंबंधीचा जीआर अखेर सरकारकडून काढण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील 52 हजार 276 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांनी टप्पा अनुदानासाठी आंदोलन केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या टप्पा अनुदानासाठी निधी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती.
8 आणि 9 जुलै रोजी शाळा बंद ठेऊन आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. 5 जूनपासून शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं आहे. मात्र, सरकारनं या आंदोलनाकडं दुर्लक्ष केलं आणि आता कालपासून शाळा बंद ठेवण्याच्या आमच्या निर्णयानंतर सरकारला जाग आली आहे, असं शिक्षकांचं मत आहे.
राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांनी टप्पा अनुदानासाठी आंदोलन केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या टप्पा अनुदानासाठी निधी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. अखेर यासाठी आता शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील 52 हजार 276 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. हा निर्णय 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे.
मुंबईच्या आझाद मैदानातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी विविध मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलकांनंतर येत्या 1 ऑगस्टपासून शिक्षकांच्या खात्यात अनुदान जमा होणार असल्याची घोषणा राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी गेल्या महिन्यात केली होती.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत माहिती देताना खासगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा आणि कार्यरत शिक्षक तसंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना येत्या 1 ऑगस्टपासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यासाठी आवश्यक निधीस मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे.
याबाबतचं निवेदन राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिलं. या वेतनासाठी दरवर्षी 970 कोटी 42 लाख रुपये एवढा खर्च होणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 6 हजार 75 शाळांमधील 9 हजार 631 तुकड्यांवर कार्यरत एकूण 49 हजार 562 शिक्षकांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. यासोबतच, राज्यातील 2 हजार 714 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहं.
शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या शासन निर्णयानुसार, सध्या 20 टक्के, 40 टक्के व 60 टक्के टप्पा अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच, पात्र ठरलेल्या 231 शाळांना नव्याने 20 टक्के अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सरकारवर अंदाजे 970 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
राज्यात सुमारे 6 हजार 500 अंशत: अनुदानित शाळा असून त्यामध्ये प्राथमिक विभागाच्या 820, माध्यमिक विभागाच्या 1 हजार 984 आणि उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या 3 हजार 40 इतकी आहे. या शाळांमध्ये सुमारे 8 हजार 602 प्राथमिक शिक्षक, 24 हजार 28 माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि 16 हजार 93 उच्च माध्यमिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.