Mumbai Political News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या या आंदोलनाचा गुरुवारी दहावा दिवस आहे. दुसरीकडे राज्य़भर या प्रश्नाची तीव्रता वाढली असून काही ठिकाणी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यावर तातडीचा उतारा म्हणून राज्य सरकारने गुरुवारी मराठा-कुणबीचा 'जीआर' काढला. पण, तो म्हणजे समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार असल्याचे स्पष्ट मत मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवले. (Latest Political News)
निजामशाहीच्या काळातील कागदपत्रे (म्हणजे त्य़ाकाळी कुणबी असल्याचे दाखले, नोंद) असलेल्या मराठ्यांनाच कुणबीचा दाखला फक्त मराठवड्यातच मिळणार आहे. त्यामुळे उर्वरित राज्यातील गरजू व पात्र मराठा समाज त्यापासून वंचितच राहणार आहे. तशीही हे प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया खूप किचकट आणि जाचक आहे. त्यामुळे ते सहजासहजी मिळत नाही.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने काढलेला आदेशाचा लाभ हा एक टक्क्याहूनही कमी मराठा समाजाला होणार असल्याचे मत आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढाणारे विनोद पाटलांनी सरकारनामाला सांगितले. हा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे,असे ते म्हणाले.त्यामुळेच उपोषणकर्ते जरांगे यांनी आपले आंदोलन लगेच मागे घेतलेले नाही. (Maharashtra Political News)
दरम्यान, गुरुवारी सकाळी फक्त कुणबी दाखले देऊन मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसू नका, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) केली होती. "आरक्षणाचा प्रश्न खरेच सोडवायचा असेल, तर त्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे. अधिवेशनात संमत झालेला मराठा आरक्षणाबाबतचा ठराव केंद्र सरकारला पाठवावा," असे आवाहन पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केले होते. त्या ठरावानुसार केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनामध्ये कायदा केल्यानंतर हा प्रश्न सुटणार असल्याकडेही रोहित पवारांनी मुख्यमंत्री शिंदेंचे लक्ष वेधले.
कुणबी समाजाचे दाखले देण्याच्या निर्णयातून ठराविक जणांनाच लाभ होणार असून त्यामुळे इतरांचा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसू नयेत, असे रोहित पवार सकाळी म्हणाले होते. ते विधान दुपारी राज्य शासनाच्या वरील जीआरनंतर खरे ठरले. तसेच (Vinod Patil) विनोद पाटलांनीही त्यास पुष्टी दिली आहे.
दरम्यान, मराठवाड्यातील सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीचा आग्रह करून आंदोलनावर ठाम असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. आता राज्यातील ठिकठिकाणी उपोषण सुरू झाले आहे. तसेच कायद्यांतर्गत ज्या काही बाबी करता येतील त्या करून सरकार मराठा आरक्षण देण्यास कटीबद्द असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.