Mumbai News : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं आज (शनिवार) अध्यादेश नाही तर अधिसूचना काढली आहे, असं स्पष्ट मत घटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे. ही अधिसूचना 'सगेसोयरे' या शब्दाविषयी आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात 'सरकारनामा'नं घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आरक्षणाबाबतच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला.
आरक्षण दोन प्रकारचं असतं. पहिलं जे कायदेमंडळात असतं आणि दर 10 वर्षांनी घटनादुरुस्ती करून वाढवावं लागतं. विद्यमान सरकारनं हे आरक्षण 2030 पर्यंत यापूर्वीच वाढवलं आहे. दुसरं आरक्षण असतं ते शिक्षण आणि नोकऱ्यांसंदर्भात कलम 15-15 प्रमाणे आहे. सध्याचा विषय या आरक्षणाविषयी आहे, असं उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी स्पष्ट केलं.
घटनेत समानतेचा अधिकार मूलभूत आहे आणि आरक्षण ही सुविधा आहे. म्हणजेच आरक्षण नियमापेक्षा मोठं होऊ शकत नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षणासाठी लक्ष्मणरेषा 50 टक्क्यांची आहे, हे सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) अधोरेखित केलं आहे. असं असताना 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येणार नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे.
आता मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) ट्रिपल टेस्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे, अशी सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन आहे. म्हणजे मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाला मागास ठरवणं गरजेचं आहे, नवा इम्पिरिक डेटाप्रमाणे आकडेवारी असावी आणि 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येणार नाही या त्या गाईडलाईन्स आहेत, याकडे उल्हास बापट कटाक्षानं लक्ष वेधलं आहे. (Maratha Aarakshan)
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, कायद्यात बसणारे, कायद्यात टिकणारे म्हणजे 50 टक्क्यांवर जाणारे आरक्षण देऊ! मुख्यमंत्री शिंदे यांचं हे वक्तव्य म्हणजे जनतेची दिशाभूल असल्याचं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजे कुणीतरी सुप्रीम कोर्टात जाणार मग पुन्हा पहिल्यासारखं तेच सुरू राहणार.
देवेंद्र फडणवीसांनी यापूर्वी आरक्षण 64 टक्क्यांवर नेल्यावर सुप्रीम कोर्टाने ते रद्द केले होते. मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी नेमकी हीच बाब हेरून ओबीसीमधून आरक्षण मागितले आहे, अशी माहिती प्रा. उल्हास बापट यांनी 'सरकारनामा'ला दिली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.