Mumbai News : मराठा आरक्षणासंंदर्भात दोन जानेवारी-२०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचा शब्द मनोज जरांगे पाटील यांना दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ॲक्शन मोडवर आले आहेत. आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या वेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. (Maratha Reservation : CM Eknath Shinde called a meeting of all Collectors in Maharashtra)
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यात यश आले असले तरी त्यांनी सरकारला आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी केवळ दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. आरक्षणासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारला तेवढा वेळ पुरेसा ठरेल का? असा प्रश्न आहे. मात्र, स्वतः मुख्यमंत्री कामाला लागले आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा दिलेला शब्द पूर्ण करण्याचा निर्धार केलेला दिसत आहे. कारण आरक्षणाचा विषय हा लालफितीत अडकू नये, यासाठी त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक तातडीने बोलावली आहे. हे जिल्हाधिकारी ‘व्हीसी’द्वारे या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामाचा आढावाही या वेळी घेण्यात येणार आहे. तसेच, कुणबी प्रमाणपत्राच्या वाटपासंदर्भांत राज्यभरात वेग देण्याची सूचनाही या वेळी मुख्यमंत्री सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ शकतात. राज्यात कुणबीच्या जेवढ्या नोंदी आहेत, त्याच्या शोधमाेहिमेला वेग देण्यात येणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या वाटपासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत समन्वय राहावा, यासाठी एका आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील सर्व तहसीलदारांची बैठक घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानंतर जरांगे पाटील यांची समजूत काढून त्यांच्याकडून दोन महिन्यांची मुदत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यातूनच सध्या मंत्रालयात बैठक होत आहे.
दरम्यान, दोन माजी न्यायमूर्ती, चार मंत्री आणि काही आमदारांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली हाेती. काही तास चर्चा केल्यानंतर अखेर जरांगे पाटील हे उपोषण स्थगित करण्यास तयार झाले होते. त्याचवेळी त्यांनी केवळ मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी नको, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमापपत्र द्यावं, अशी मागणी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.