Marathwada Flood Crisis : 'असा महापूर गुजरातमध्ये आला असता तर मोदी-शहा लष्कराचे विमान घेऊन आले असते; मराठवाड्याने भाजपला भरभरून मतदान केलं, पण संकटकाळी...'

Mumbai News, 28 Sep : 'फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ कामचोर आणि बिनकामाचे आहे. ते मराठवाड्यातील पूरपरिस्थितीशी सामना कसा करणार? त्यात राज्याच्या विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नाही. मराठवाड्यातील जनतेचा आक्रोश सरकार दरबारी कोण मांडणार?' असा सवाल उपस्थित करत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

सामना वृत्तपत्राच्या रोखठोक या सदरातून त्यांनी मराठवाड्यातील पूरस्थितीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी राज्याच्या विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नाही, याकडे देखील लक्ष वेधलं. संजय राऊत यांनी लिहिलं की, 'मराठवाड्यातील पुरात महाराष्ट्रातील लोकशाहीसुद्धा वाहून गेली आहे.

कारण जनतेचा आक्रोश, पुराच्या नुकसानीची दाहकता सरकार दरबारी मांडण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत सरकारने विरोधी पक्षनेता नेमू दिलेला नाही. आज विरोधी पक्षनेता असता तर तो मराठवाड्यात फिरला असता. लोकांची दुःखे, महापुराची दाहकता सरकार दरबारी मांडली असती.

सरकार मदत करत आहे, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर अधिकाऱ्यांची काय मनमानी चालली आहे याची परखड माहिती विरोधी पक्षनेत्याने सरकारपर्यंत पोहोचवली असती, पण महाराष्ट्राचे महान मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांच्या दोन ‘उप’टसुंभांनी राज्याला विरोधी पक्षनेता मिळू दिला नाही. फडणवीसांना राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ नाही.

हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीतील प्रश्न असल्याचे ते सांगतात, पण संविधानिक पदावर बसवलेल्या अशा गुलामांकडे 'जी हुजुरी' करण्याशिवाय दुसरे काम नसते. त्यामुळे मराठवाड्यातील पुरात जनता फसली आहे. प्रत्यक्षात काहीच बरे घडत नाही. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय महाराष्ट्रात लोकशाही चालली आहे.

धाराशिव, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, सोलापूर, जळगाव जिल्ह्यांत बरबादीचा कहर झाला. पिके वाहून गेली हे नेहमीचेच, पण इथे या वेळी मातीसह संपूर्ण शेत जमीन वाहून गेली. त्यामुळे नुकसानभरपाई फक्त पिकाची नाही, तर वाहून गेलेल्या शेत जमिनीची मिळायला हवी.

मराठवाड्यातील 70 लाख एकर जमीन पिकांसह उद्ध्वस्त झाली आहे. 36 लाख शेतकऱ्यांचे जीवन या पुरात वाहून गेले. त्यांना 2215 कोटी रुपयांची मदत फडणवीस सरकारने जाहीर केली, पण ज्या सरकारवर 9 लाख कोटींचे कर्ज आधीच चढले आहे, ते सरकार मराठवाड्यातील जनतेचे जीवनमान कसे सावरणार?' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शिवाय सरकारची मदतीची घोषणा फसवी आहे. मराठवाड्यातील जनतेने विधानसभेत भाजप आणि त्यांच्या लोकांना भरभरून मतदान केले, पण आता संकटकाळी सरकार कोठे आहे? मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री लवाजम्यासह फिरत आहेत म्हणजे तेथील जनतेवर ते उपकार करत नाहीत. राज्यातील आमदार बहुसंख्य भाजप आणि मिंधे गटाचे. सर्वाधिक पैसा, सत्ता, साधनसंपत्ती त्यांच्याकडे. सरकारी पैसा आणि योजना त्यांच्याच दिमतीला. त्यामुळे जनतेवर मेहेरबानी करण्याची भाषा हे का करतात?

मराठवाड्यावर अस्मानी संकट कोसळले आहे पण शासनाची मदत कोठे आहे? पुराचा असा हाहाकार गुजरातमध्ये घडला असता तर लष्कराचे विमान आणि हेलिकाप्टर घेऊन पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा गुजरातला पोहोचले असते व मदतीचे मोठे आकडे विमानातूनच जाहीर करून पुन्हा देशातल्या बडय़ा उद्योगपतींना त्यांचा निधी गुजरातकडे वळवायला लावला असता, पण आमचा मराठवाडा सुन्न आणि उपेक्षित आहे.

दुःखाच्या आणि आपत्तीच्या काळात ही वर्गवारी पडली आहे. राज्यकर्ते संवेदनशीलता हरवून बसले आहेत. धाराशिव, लातुरात जी अन्नधान्याची मदत वाटली, त्या पिशव्यांवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा फोटो व पक्षाचे चिन्ह आहे. भाजपने वाटलेल्या मदतीवर ‘देवेंद्र-नरेंद्र’चे फोटो व कमळ, अजित पवारांची मदत त्यांच्या चिन्हासह. मग या मदतकार्यात महाराष्ट्राचे शासन नेमके कोठे आहे? असा सवाल करत राऊतांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.