संविधानाला अभिप्रेत कारभार राज्यपालांकडून होत नाही; राष्ट्रवादी आक्रमक

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांना पाठवलेल्या पत्रात महाविकास आघाडीच्या 12 आमदारांची यादी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीनंतर राज्यपालांकडून ही आमदारांची यादीही रद्द करण्यात आली. शिंदे-फडवणीस सरकार आता आता विधान परिषदेसाठी नव्याने यादी देणार आहेत.

महाविकास आघाडीने सत्तेत असताना ही आमदारांची यादी दिली होती. पण राज्यपालांनी मात्र दिड वर्षात या यादीवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यावरुन महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांमध्ये अनेकदा खटकेही उडत होते. पण आता शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर राज्यपालांनी महाविकास आघाडीने दिलेली ही आमदारांची यादी रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर राज्यपालांनी ही यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यपालांच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठीची यादी महामहिम राज्यपाल महोदयांनी पावणेदोन वर्ष प्रलंबित ठेवून शेवटी ती मान्य केली नाहीच पण सरकार बदलताच पावणेदोन महिन्याच्या आत ती रद्द केली. कदाचित सध्याच्या सरकारकडून नवीन यादी पाठवली जाईल आणि ती मान्यही केली जाईल. पण यानिमित्ताने संविधानाला अभिप्रेत असलेला कारभार आज राज्यपाल महोदयांकडून होत नसल्याचं चित्र निर्माण झालं आणि सामान्य नागरिकांकडूनही हिच भावना बोलून दाखवली जात आहे.' अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.

दरम्यान ही यादी रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यात पुन्हा एकदा नवा वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ठाकरे सरकारची यादी रद्द करुन शिंदे सरकारची यादी कुठल्या आधारे स्वीकारली, याबाबत विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शनिवार (३ सप्टेंबर) शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी जुनी यादी रद् करुन नवी यादी स्वीकारल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

आता नवीन यादी शिंदे सरकारने राज्यपालांना पाठवली आहे. यात कुणीची वर्णी लागते याची चर्चा रंगली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सभासदांची संख्याबळ पाहता १२ नियुक्त आमदारांपैकी ८ जागा भाजपला, तर ४ जागांवर शिंदे गटातील सदस्यांची वर्णी लागू शकते, असे राजकीय विश्लेषणांचे मत आहे. जर भाजपला आठ जागा मिळाल्या तर विधान परिषदेत भाजपचेही बळ वाढणार आहे.