Maharashtra Budget 2025 : फडणवीसांच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी अजितदादांनी सोडला सैल हात; मोठ्या निधीची केली घोषणा

Mumbai, 10 March : अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. त्यात शेतीसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठी अजितदादांनी हात मोकळा सोडला आहे. जलयुक्त २.० साठी तब्बल चार हजार २२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना विविध विभागांवर निधीची खैरात केली. त्यामध्ये कृषी विभागात प्रथमच कृत्रिम बुद्धिमतेचा (एआय) वापर करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर वाढविण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुदीची घोषणा पवार यांनी केली आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रांच्या वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवाार अभियान २.० अंतर्गत पाच हजार ८१८ गावांमध्ये ४ हजार २२८ कोटी रुपयांची एक लाख ४८ हजार ८८८ कामे हाती घेण्यात आली. ही कामे ती मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करणार आहेत.

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. या अभियानातून २०२५-२६ या वर्षात ६. ४५ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यचे उद्दिष्ठ निश्चित केले आहे. त्यासाठी ३८२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

नार, पार, गिरना नदीजोड प्रकल्पासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच दमणगंगा खोरे आणि गोदावरी नदीजोड प्रकल्पामुळे ३. ५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तब्बल १९ हजार ३०० कोटींचा तापी महापुर्नेभरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याचा उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम विदर्भाला फायदा होणार आहे. उल्हास आणि वैतरणा खोऱ्यातील ५४. ५७ टीमएसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे, त्यामुळे मराठवाड्यातील २ लाख ४० हजार हेक्टरला पाणी मिळणार आहे. त्याच्या सर्वेक्षणाचे काम सध्या सुरू आहे.

राज्यातील तब्बल ४५ लाख शेतकऱ्यांच्या वीजपंपाना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. त्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली. अपूर्ण सिंचनाची कामे पूर्ण करणे आण कालवे वितरणाची कामासाठी नाबार्ड अर्थसाहाय्यातून ५००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बांबू लागवडीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे.