Mumbai News, 16 Oct : 'राज्य सरकार वेगवान कारभाराच्या कितीही फुशारक्या मारीत असले तरी प्रत्यक्षात नेमके त्याउलट सुरू आहे. नवीन योजना सोडा, त्यांनीच गाजावाजा केलेल्या योजना ही मंडळी एकेक करून बंद करीत आहेत. ज्या योजना सुरू आहेत, त्यांना सुधारित निकष आणि नवीन नियमांची आडकाठी घालून योजनांची गती‘मंद’ करीत आहे.
महाराष्ट्राच्या नशिबी गतिमान वगैरे नव्हे, तर ‘बंद’ आणि ‘मंद’ सरकार आले आहे! जनतेनेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीत या सरकारचा समाचार घ्यायला हवा', अशा शब्दात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून महायुती सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
सामनात लिहिलं की, मुख्यमंत्री फडणवीस काय किंवा त्यांचे दोन ‘उप’ काय, उठता बसता त्यांच्या वेगवान कारभाराचे फुसके फटाके फोडत असतात. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईपासून विविध अनुदाने, शिष्यवृत्ती यांच्या वाटपापर्यंत सरकार कशी कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी करीत आहे, याच्या गमजा मारीत असतात.
प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? वस्तुस्थिती ही आहे की, हे सरकार एक तर एका पाठोपाठ एक योजना बंद तरी करीत आहे किंवा नवीन नियम यांची ‘मेख’ योजनांमध्ये मारून ठेवत आहे. म्हणजे म्हणायला योजना ‘चालू’, परंतु लाभार्थ्यांना लाभ शून्य. फडणवीस सरकारचा कारभार हा असा सुरू आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रचंड गवगवा केला गेला. त्याचा फायदाही सत्तापक्षांना झाला. मात्र सत्तेत आल्यावर या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या बोजाने सत्ताधारी हैराण झाले. त्यात त्याच्या अंमलबजावणीतील हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार विरोधकांनी चव्हाट्यावर आणला.
हेच निमित्त साधून फडणवीस सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ही नवीन नियम, सुधारित निकषांपासून आताच्या ‘ई-केवायसी’पर्यंतच्या बंधनांमध्ये जखडली, असा हल्लाबोल सामनातून केला आहे. तसंच अतिवृष्टीमुळे तब्बल 48 लाख हेक्टरवरील पीक उद्ध्वस्त झाले. मात्र, अद्याप या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याचंही सामनात म्हटलं आहे.
'सर्व काही गमावलेल्या 68 लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 31 हजार कोटींचे नुकसान भरपाई ‘पॅकेज’ जाहीर करून खूप काही केल्याचा आव आणला. ही संपूर्ण मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी जमा होणारच, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. आज स्थिती काय आहे? पूरग्रस्त 33 जिल्ह्यांपैकी फक्त पाच जिल्ह्यांचेच अंतिम पंचनामे अहवाल सरकारला प्राप्त झाले आहेत.
केंद्र सरकारने तर शेतकऱ्याला कवडी दिली नाहीच, परंतु राज्य सरकारची थातूरमातूर दमडीही बळीराजाला दिवाळीपर्यंत मिळण्याची शक्यता नाही. राज्य सरकार वेगवान कारभाराच्या कितीही फुशारक्या मारीत असले तरी प्रत्यक्षात नेमके त्याउलट सुरू आहे. नवीन योजना सोडा, त्यांनीच गाजावाजा केलेल्या योजना ही मंडळी एकेक करून बंद करीत आहेत.
ज्या योजना सुरू ठेवल्या जात आहेत, त्यांना सुधारित निकष आणि नवीन नियमांची आडकाठी घालून योजनांची गती‘मंद’ करीत आहे. महाराष्ट्राच्या नशिबी गतिमान वगैरे नव्हे, तर ‘बंद’ आणि ‘मंद’ सरकार आले आहे! जनतेनेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीत या सरकारचा समाचार घ्यायला हवा, असं सामनात लिहिलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.