सिब्बलांनी एक युक्तिवाद केला अन् ठाकरेंना दिलासा मिळाला...

नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज (ता. ७ ऑगस्ट) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पहिल्यांदा घटनापीठासमोर पार पडली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा 27 सप्टेंबरला होणार आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवण्यात यावी, यासह शिवसेनेचे धनुष्यबाण पक्ष चिन्हाबाबत घटनापीठाने लवकर निर्णय घ्यावा,अशी मागणी त्यांनी आज न्यायालयात केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. नरसिंहा यांचा समावेश असून त्यांनी आज झालेल्या सुनावणीत पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) दिलासा मिळाला आहे. (Eknath Shinde-Uddhav Thackeray Latest News)

आज न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादात निवडणूक आयोगाला तात्काळ कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील अॅड. कौल यांनी घटनापीठाकडे केली. कौल म्हणाले की, कोर्टाने स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेता येत नाही हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उद्धव ठाकेर यांच्या बाजूने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि फुटीबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतचा मुद्दाही घटनापीठासमोर असल्याने याकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि निवडणूक आयोगाकडून शिंदे गटाला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह मिळाल्यास सर्वच व्यर्थ होईल, याकडे सिब्बलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने 23 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या कार्यव्याप्तीचा मुद्दा घटनापीठासमोर असला तरी निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध घालू इच्छित नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

दरम्यान आजा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात होताच शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. याबाबत 1968 च्या कायद्यानुसार पक्ष चिन्हाबाबतचे सगळे निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते,आयोगाची कार्यवाही कोर्टाने थांबवू नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर चिन्हाचा निर्णय घेण्याआधी 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्या, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने वकिल अभिषेक मनू सिंघवींनी केला.

शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तीवादावर कोर्टाने त्यांना प्रतिप्रश्न करत आतापर्यंतच्या ऑर्डरमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीमध्ये काही आदेश दिलेले आहेत का? असे विचारले. त्यावर लेखी उल्लेख नसल्याचे शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर सिब्बलांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे मत मांडलं आणि सत्तासंघर्षाच्या या खेळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याचं सांगितलं. तसेच घटनापीठासमोर महत्त्वाचे विषय असताना पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये, असा युक्तीवाद केला. तसेच याबाबतचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, असे सांगितले.

पुढे बोलताना सिब्बल म्हणाले की, ज्या आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, त्यांना निवडणूक आयोगावर धाव घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यावर कौल म्हणाले, या मुद्यावर कुणी आमदार असो वा नसो, तो पक्षावर दावा करू शकतो, असा युक्तीवाद केला. याबाबत बोलतांना ठाकरेंचे वकिलांनी अपात्र सदस्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकत नाही, असे म्हटले. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाहीपासून थांबवले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावर आम्ही कोणतेही आदेश देत नसल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले. यामुळे 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीसाठी आपली ऊर्जा वाचवा असे कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे आजच्या सुनावणीत ठाकरेंना पक्ष चिन्हाबाबत दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाच लक्ष लागल आहे.