- ताज्या बातम्या
- महाराष्ट्र निवडणूक
- देश
- महाराष्ट्र
- मुंबई
- पुणे
- विश्लेषण
- विशेष
- प्रशासन
- वेब स्टोरीज
- राजकीय भविष्य
- राजकारण पॉडकास्ट
Mumbai News : राज्य जात पडताळणी समितीला भूतकाळातील नोंदींची पडताळणी करण्याचा, स्वतःचे भूतकाळातील निर्णय पुन्हा उघडण्याचा आणि आधीच मंजूर केलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा मोठा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. जात पडताळणी समितीने 1992 ते 2005 या कालावधीत दिलेली जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या 10 याचिकांना खंडपीठाने परवानगी दिली. याचिकाकर्ते कोळी महादेव, ठाकूर आणि ठाकर या अनुसूचित जमातीचे आहेत. (Latest Political News)
न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले, जात छाननी समितीला कायद्यानुसार स्वतःच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. तसे झाले तर समितीच्या कामकाजात अनिश्चितता आणि विवेकशून्यता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. एखाद्याला देण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाच्या प्रथमदर्शनी समाधानावरच प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो, असेही आदेशात म्हटले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
समितीला स्वतःच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचे असे अधिकार असतील तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी भीती वर्तवण्यात आली. समिती व्यक्तिनिष्ठ मत बनवू शकते आणि ती मर्यादा (वेळ) कोणत्याही निर्बंधाशिवाय असेल, अशी शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली. दरम्यान, समितीने गेल्या वर्षी १० याचिकाकर्त्यांना दिलेली जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवण्याचे आदेश खंडपीठाने रद्द केले आहेत.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.