Badlapur Rape Case News : बदलापूर अत्याचार प्रकरणामुळे मुंबईसह राज्यातील जनतेचा संताप आणि घटनेचे गांभीर्य पाहत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.
त्यानुसार या प्रकरणावर आजच गुरुवारी (ता.22 ऑगस्ट) तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पोलिस, शाळा प्रशासन आणि राज्यसरकारला फटकारलं. तर यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना (Police) त्यांच्या 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' या ब्रीदवाक्याची आठवण करुन दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेत पोलिस आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तसंच लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागत आणि मग तुम्ही SIT स्थापन करता ही लाजिरवाणी बाब आहे, असं म्हणत न्यायालयाने सरकरला झापलं. या प्रकरणाच्या FIR मध्ये शाळा प्रशासनाची चूक होत असल्याचं सांगत पोक्सो (POCSO) अंतर्गत कारवाईचं काय झालं? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
यावेळी प्रशासकाची नियुक्ती केल्याची माहिती महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला दिली. तर यावेळी महाधिवक्ता यांनी मुलीच्या पालकांचं नाव घेताच न्यायालयाने त्यांना झापलं. बदलापूर प्रकरणी अद्याप दुसऱ्या मुलीचा जबाब का घेतला गेला नाही? केवळ दोषींचं निलंबन करुन काय होणार आहे? कायद्याचं पालन केलं गेलं आहे का? भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची अट आहे ते झालं आहे का? असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
तसंच अशी प्रकरणे सरकारने हलगर्जीपणाने घेऊ शकत नाही, असं म्हणत पुढील सुनावणी वेळी पोलिसांनी (Police) केलेलं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दाखवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. दरम्यान, घडलेली घटना माहिती असूनही शाळा प्रशासनाने कारवाई न केल्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. तर आता या प्रकरणी पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे सरकारला निर्देशही दिले.
यावेळी पोलिसांनी दुसऱ्या मुलीच्या पालकांचा आज नोंदवण्यात आलेला जबाब न्यायालयात सादर केला. मात्र आज जबाब नोंदवल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं. गुन्हा घडल्यापासून एवढे दिवस पोलिस काय करत होते? असं विचारत उशिरा जबाब नोंदवल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारला झापलं.
16 तारखेला घटना समोर आली आणि 22 ला जबाब नोंद होतो. हे काय चाललं आहे? असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित केला. यावर सरकारने मध्यरात्री जबाब नोंदवल्याची सारवासारव केली. यावर न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर जबाब नोंदवला का? असा प्रश्न विचारला. तसंच मुली आणि त्यांच्या पालकांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश सरकारला देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार असल्याचं सांगितलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.