Mumbai : राज्यभरातील २५ वैद्यकीय दंत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने काढलेल्या तब्बल ९० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त 'टेंडर'वरील गोंधळाकडे 'सरकारनामा'ने लक्ष वेधले होते. ते 'मॅनेज' होत असल्याचे खळबळजनक वृत्त समोर आणले होते.
संबंधित टेंडरमध्ये बनवाबनवी करुन वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या आजी- माजी मंत्र्यांनी माध्यमातून टेंडर 'सेट' करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा होती. या टेंडरसाठीच्या अटी- शर्ती, 'सेट' करण्याच्या हालचाली, त्याच्यासाठीच्या राजकारणी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांपासून, टेंडर फायनल करण्यामागचा 'अर्थ'वर 'सरकारनामा'ने प्रकाश टाकला होता.
यानंतर अवघ्या ७२ तासांतच शिंदे - फडणवीस- पवार सरकारने या वृत्ताची दखल घेतली आणि या वादग्रस्त टेंडरवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. यातून सरकारने वैद्यकीय खात्याच्या आयएएस अधिकारी अश्विनी जोशी यांची थेट बदलीच केली. परिणामी 'सरकारनामा'ने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाचा शिंदे - फडणवीस पवार सरकारने धसका घेतल्याचे दिसून येत आहे. (IAS Officer Transfer)
राज्य सरकारकडून गुरुवारी सायंकाळी महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकारी यांची बदली करण्यात आली. त्यात आयएएस अधिकारी आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या(BMC) अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (AMC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जोशी यांच्या जागी आयएएस अधिकारी डी.टी.वाघमारे यांची PS(A&S)वरून वैद्यकीय औषध विभाग पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतचे अधिकृत पत्र काढण्यात आले आहे.
राज्य ३४ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये (नवी-जुनी) आहेत. पहिल्या टप्प्यात २२ वैद्यकीय आणि तीन डेंटल अशा २५ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण खात्याने २५ ऑगस्टला टेंडर काढले होते.
मात्र, तब्बल नव्वद कोटी रुपयांचे टेंडर हे वादात सापडले होते. हे टेंडर एक मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपनीलाच हे काम मिळण्याच्या हेतूने त्यात विशिष्ट अटी-शर्ती टाकण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरु होती. तसेच हे महाशय मंत्री आणि त्यांना साथ देणाऱ्या आयएएस अधिकारी कोण, याची विषयी तर्क - वितर्क लढवले जात होते.(Tender News)
काय आहे प्रकरण...?
राज्यांत ३४ सरकारी मेडिकल कॉलेज असून त्यातील २२ मेडिकल आणि तीन डेंटल अशा २५ कॉलेजांत ई-लायब्ररीची सुविधा पहिल्या टप्यात दिली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात २५ तारखेला रात्री ११ वाजता हे 'टेंडर' काढले गेले.
मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी राबणाऱ्या एजंटाच्या हट्टासाठी या वेळेत ते काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच्याच कंपनीला हे काम मिळेल, अशा अटी- शर्ती त्यात आहेत. ठराविक व्यक्तीच्या कंपनीला काम मिळेल, यासाठी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी बंदोबस्त केल्याचा आक्षेप निविदेच्या प्री- बिड मिटींगमध्ये नोंदविला गेला.
तसेच नियमानुसार (केंद्रीय दक्षता आयोग) टेंडरक प्रसिध्द झाल्यानंतर किमान सात ते १४ दिवसांत प्री-बीड मिटींग अपेक्षित आहे. पण, हा नियम फाट्यावर मारून टेंडर निघाल्यावर चार दिवसांतच (त्यात दोन सुट्या)प्री- बिड मिटींग घेऊन संबंधित खात्यानेच संशय ओढवून घेतला होता.
वैद्यकीय मंत्री मुश्रीफ काय म्हणाले होते...?
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवारांचा समावेश झाल्यानंतर जुने मंत्री, अधिकाऱ्यांनी या निविदेत हस्तक्षेप केल्याचे सांगण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या जुन्या मंत्र्यांचे दरबार सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला हे काम दिले जाणार असल्याचे समजते.
याबाबत नवे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माहिती घेऊन बोलू, असे रविवारी कोल्हापुरात गडबडीत असताना सांगितले होते. या विषयावर बोलणे टाळत वादग्रस्त निविदेपासून चार हात दूर राहण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. त्यातून त्यांनी आपल्या खात्याच्या अगोदरच्या मंत्र्यांची पाठराखण केल्याचे बोलले जात आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.