Rahul Narwekar On MLA Disqualification: 'जो पर्यंत मनमानी किंवा घटनाविरोधी कृती..'; आमदारांना नोटीस बजावल्यानंतर नार्वेकरांचं सूचक विधान!

Mumbai News : आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी 8 जुलै रोजी शिवसेनेच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस पाठवली होती. सोबतच ठाकरे गटाच्याही 14 आमदारांनादेखील विधीमंडळाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. दोन्ही गटाच्या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 7 दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. दरम्यान यासंदर्भात आता नार्वेकरांनी भाष्य केले आहे.

जो पर्यंत विधानसभा अध्यक्ष मनमानी किंवा घटनाबाह्य कृती करत नाही, तो पर्यंत याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालय हस्तेक्षेप करू शकत नाही, असे मत नार्वेकर यांनी व्यक्त केले आहे. "भारतीय संविधानाने कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांचे अधिकार कार्यक्षेत्रकक्षा ठरवून दिलेले आहेत. जो पर्यंत कायदेमंडळ मनमानी कारभार किंवा घटनाबाह्य कृती करत नाही, तोपर्यंत न्यायालय याबाबत हस्तक्षेप करू शकत नाही," असे नार्वेकर म्हणाले.

"आता आमदारांना अपात्रतेबाबतच्या याचिकांच्या अनुषंगाने नोटीसा पाठवल्या आहेत. यावर नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार त्यांना त्यांची बाजू मांडायला पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेत, त्यावर निर्णय घ्यायला काही अवधी लागणार आहे. यामुळे एका विशिष्ट कालखंडात आपल्याला न्यायालय निर्णय घ्यायला सांगेल, असं वाटत नाही, असेही नार्वेकर म्हणाले.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आमदार अपात्रतेबाबतचा हा निर्णय प्रलंबित होता. वर्षभराच्या न्यायालयीन लढाईनंतर ११ मे रोजी याबाबत निकाल देत न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असा निर्णय दिला होता. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायला सांगा, अशा आशयाची याचिका सुनील प्रभूंकडून दाखल करण्यात आली आहे.

सुनील प्रभूंच्या या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय असणार? याकडे लक्ष लागलेले असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवल्यानंतर दोन्ही गटाच्या आमदारांना सात दिवसांचा वेळ देण्यात आली आहे.(Latest Marathi News)