ED:ठाकरे सरकारची झोप उडविणारं मनी लाँड्रिंग प्रकरण नेमकं काय आहे?

पुणे : सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण ईडीच्या (ED) चौकशी या भोवती फिरतयं. महाराष्ट्रात सध्या 10 हून अधिक राजकीय नेत्यांविरोधात ईडी चौकशी करत आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक हे महाविकास आघाडी सरकारचे दोन मंत्री मनी लाँडरिंग प्रकरणी तुरुंगात आहेत. ठाकरे सरकारची (Thackeray government)झोप उडविणारा PMLA कायदा काय आहे? कुणावर कारवाई होऊ शकते, जामिन का मिळत नाही, मनी लाँडरिंग म्हणजे काय? हे जाणून घेऊन या

केंद्रीय यंत्रणांकडून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर छापे पडत आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांवर छापे पडले असल्या तरी शिवसेनेचा एकही नेता अद्याप गजाआड गेलेला नाही. शिवसेना खासदार संजय राऊतांवर ईडीनं नुकतीच मोठी कारवाई केली.

राऊतांचे अलिबागमधील आठ प्लॉट्स आणि दादरमधील एक फ्लॅट जप्त करण्यात आला. मुंबईतल्या १ हजार ३४ कोटींच्या पत्रा चाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, प्राजक्त तनपुरे या नेत्यांचीही ईडीने चौकशी केली आहे.

ठाकरे सरकारमधील देशमुख आणि मलिक हे दोन मंत्री सध्या मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गतच तुरुंगात आहेत. तर अनेक राजकीय नेत्यांवर PMLA अंतर्गत चौकशी सुरू आहे.थोडक्यात सांगायचे झाले तर PMLA म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा. २००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्याअंतर्गत संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

PMLA या कायद्यातील कलमांनुसार ED म्हणजे अमलबजावणी संचालनालय काम करते. आयकर विभाग, सीबीआय, पोलीस अशा कोणत्याही यंत्रणांनी आर्थिक गैरव्यवहार संबंधी गुन्हा दाखल केला असल्यास ईडी तात्काळ अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू करू शकते.

यापूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनाही या कायद्यामुळे तुरुंगात जावं लागलं होतं. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात भुजबळ जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात होते. PMLA मधील कायद्यात 2017 मध्ये जामिनासंबंधी कलमात सुधारणा करण्यात आली, त्यानंतर भुजबळांना जामीन मिळाला. यापूर्वी विजय माल्या, नीरव मोदी, रॉबर्ट वॉड्रा अशा अनेकांवर PMLA अंतर्गत चौकशी झालेली आहे.

देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडीचं लक्ष असतं, चौकशीदरम्यान ईडी बेनामी मालमत्ता आणि इनकम सोर्स स्पष्ट नसल्यास संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते. या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. अधिक चौकशीसाठी ईडीकडून इडीची कोठडी देण्यासाठीचा युक्तिवाद केला जातो. जप्त केलेली किंवा टाच आणलेली मालमत्ता मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे का याचा तपास या प्राधिकरणाअंतर्गत केला जातो.

मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर करणं आणि वापरात आणणं. थोडक्यात काळा पैसा पांढरा करणं. तुमच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता नसेल किंवा इनकम सोर्स तुम्हाला सांगता येत नसेल तर तुम्ही याप्रकरणी अडचणीत येऊ शकता. शेल कंपन्या उभ्या करणं, अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत असं दाखवणं, नफ्याचे पैसे नसताना तसं दाखवणं, खोटे व्यवहार दाखवणे, अशा अनेक पद्धतींनी मनी लाँडरिंग केलं जातं.

ईडीने अटक केल्यानंतर PMLA कायद्यानुसार कोठडी मिळाल्यास संबंधिताला जामीन मिळणं अत्यंत कठीण असतं. राजकीय नेत्यांना अशा प्रकरणांमध्ये म्हणूनच जामीन मिळणं कठीण असतं . कारण बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कुठल्यातरी गुन्ह्याची नोंद किंवा चौकशी सुरू असते आणि म्हणून कलम 45 अंतर्गत जामीन मिळणं राजकारण्यांसाठी कठीण असतं.