NCP Crisis : राष्ट्रवादीचा निकाल ? आमदार-खासदारांची संख्या कुणाकडे अधिक; आयोगाच्या सुनावणीत काय घडलं ?

Delhi News: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षचिन्हाचा वाद थेट निवडणूक आयोगात पोहोचला असून, यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीला पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे स्वतः उपस्थित असून, अजित पवार यांच्या बाजूने कोणीही उपस्थित नसल्याची माहिती आहे. शरद पवारांकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे युक्तिवाद करत आहेत, तर अजित पवार यांच्याकडून नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंह युक्तिवाद करत आहेत.

अजित पवार गटाला किती आमदार-खासदारांचा पाठिंबा ?

अजित पवार गटाच्या वतीने आपल्याबरोबर किती आमदार-खासदारांचे संख्याबळ आहे, याची माहिती निवडणूक आयोगात दिली. यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेतील 53 पैकी 42 आमदार, तर विधान परिषदेतील 9 पैकी 6 आमदारही आमच्या (अजित पवार गटाच्या) बाजूने असल्याचे सांगत लोकसभेतील 5 पैकी 1 व राज्यसभेतील 4 पैकी 1 खासदार आपल्या गटात असल्याचा दावा अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगातील युक्तिवादात केला आहे.

शरद पवार मर्जीनुसार पक्ष चालवतात, अजित पवार गटाचा आरोप

"शरद पवार आपल्या मर्जीनुसार पक्ष चालवतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शरद पवार यांच्या एका पत्राने नियुक्त्या होतात. हा मनमानी कारभार असून, हे लोकशाहीला धरून नाही", असा गंभीर आरोप निवडणूक आयोगातील सुनावणीदरम्यान अजित पवार गटाने केला.

जयंत पाटलांची नियुक्ती बेकायदेशीर ?

जयंत पाटील यांची राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा अजित पवार गटाकडून करण्यात आला आहे. पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा निघून गेल्यामुळे आमदार आणि खासदारांची संख्या हाच महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे अजित पवार गटाकडून सांगण्यात आले.

शरद पवार गटाने काय युक्तिवाद केला ?

निवडणूक आयोगासमोर शरद पवारांकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. शरद पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे सर्व अधिकार शरद पवारांकडे आहेत. पण एक गट आम्हाला सोडून बाहेर पडला. मात्र, मूळ पक्ष आमचाच, असा दावा शरद पवारांच्या बाजूने करण्यात आला.

शरद पवारांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका...

अजित पवारांबरोबर गेलेल्या आमदारांवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 9 ऑक्टोबरला सुनावणी पार पडणार आहे.

Edited by Ganesh Thombare