'इम्पिरिकल डाटा, ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय, हे उद्धव ठाकरे सांगतील का?'

OBC Reservation latest news

मुंबई : महाविकास आघाडीसरकार आपल्याला आरक्षण देऊ इच्छित नाही. हे आता ओबीसी समाजाच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या भुलथापांना ओबीसी समाज बळी पडणार नाही, ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार फक्त धूळफेक करतं आहे आणि या सरकारची नाटकबाजी आता सगळ्यांच्याच लक्षात आलेली आहे, अशी प्रतिक्रीया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांसह निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, अशी ग्वाही राज्य सरकाने मंगळवारी दिली. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईसह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम जाहीर केल्यामुळे आता ओबीसी समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे आज या पार्श्वभुमीवर आज भाजपने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता.

यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील यानी राज्यसरकारवर जोरदार निशाणा साधला. महाविकास आघाडीसरकारने आता जरी तो अहवाल दिला तरी न्यायालय तो स्विकारणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माझं जाहीर आव्हान आहे की, त्यांनी इम्पिरिकल डाटा, ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय हे त्यांनी या व्यासपीठावर येऊन सांगावं. त्यांनी ट्रिपल टेस्टमधील क्रम सांगावा, अरे बाबा ट्रिपल टेस्ट म्हणजे स्वतंत्र मागास आयोग अपॉंंइट करण. पण माझा दावा आहे की राज्य सरकारने जो आयोग नेमलाय त्याला कायद्याचा आधार नाही. उद्या या आयोगालाही कोणतही चॅलेंज करणार आहेत.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्य सराकर आणि विरोधी पक्षाने एकमताने निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचा कायदा मंजूर केलाय. जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचा कायदा तुम्ही रद्द करत नाही तोपर्यंत तुम्ही निवडणूक आयोगाला काम कसे करायला सांगू शकता. हा मुद्दा कधी राज्य सरकार न्यायालयात उपस्थित करणार आहे की नाही, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला.

पण तुमच्याकडे कोणी अभ्यास करायला तयार नाही, कोणी बाजू मांडायला तयार नाही, न्यायालयाने पहिल्यांदा तुम्ही केलेला कायदा रद्द करायला पाहिजे. तरच पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जातात नाहीतर ते सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. जर तुम्ही ओबीसींना आरक्षण मिळवण्यासाठी वेळ मिळावा आणि निवडणूका पुढे ढकलण्यासाठी ते अधिकार घेतलेत. आम्ही एकमताने कायदा केेला तो कायदा आजही अस्तित्त्वात आहे. पण तुम्हाला अभ्यास करायचा नाही , असा टोलाही चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.

पण हा डाटा केंद्राने दिला पाहिजे, असं म्हणून तुम्ही ज्या गोष्टी केंद्रावर ढकलण्याचा आग्रह धरत आहात, तो जातनिहाय डाटा नाही. तो डाटा आर्थिक सर्वेक्षणाचा आहे. सर्वच्या सर्व गोष्टी केंद्रावर ढकलणं आतातरी बंद करा ! नाना पटोले, छगन भुजबळ फसवणूक करताहेत. हे ओबीसींचे मारेकरी आहेत. यांना फक्त खुर्चीची भाषा कळते. कायदा असूनही काम न करणाऱ्यांना उघडं पाडू.

महापालिका निवडणुकीच्या आडून हे आरक्षण कायमसाठीच रद्द करण्याचा या सरकारचा डाव आहे. तो हाणून पाडल्याशिवाय आम्ही कुणीच गप्प बसणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचा इतिहास लोकांना उल्लू बनवणं हाच आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी वेळ मिळाला म्हणून तुम्ही अधिकार घेतले, तुम्हाला पाच वर्षांची पूर्ण टर्म ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय हवीये. भाजपा सर्व निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसींना जागा देणार आहे. सर्व जिल्हाध्यक्षांना त्यानुसार आदेशही दिले आहेत.