Beed News: गेल्या काही दिवसांपूर्वी नांदेड शासकीय रुग्णालयात रुग्णांच्या मृ्त्यूने मोठी खळबळ उडाली होती. तसेच ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात एका रात्रीत तब्बल 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. यामुळे आरोग्य विभागाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत होता.
तर रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा निर्माण होत असल्याचा, तसेच वेळेवर औषधे पुरवठा होत नसल्याचा आरोप रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून करण्यात आला. यानंतर आता सरकारी दवाखान्यांच्या दारात 20 वर्षांसाठी जेनेरिक मेडिकल ही खासगी दुकाने असणार आहेत.
एकीकडे सरकारी आरोग्य यंत्रणेत भरपूर औषधांचा साठा असल्याची फुशारकी मारणाऱ्या आरोग्य विभागाचे औषधाच्या तुटवड्याचे दारिद्र खासगी मेडिकल दुकानांच्या माध्यमातून झाकले जाणार आहे. यामुळे कंपनीची चांदी आणि गरीब रुग्णांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
सरकारी दवाखान्यांच्या दारात 20 वर्षांसाठी जेनेरिक मेडिकल ही खासगी दुकाने असतील. आरोग्य विभागाने नॅकॉफ (नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को-ऑपरेटीव्ह ऑफ इंडिया या संस्थेशी तसा करार केला आहे.
आरोग्य अभियान आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट महिन्यातच या करारनाम्यावर स्वाक्षऱ्याही केल्या. आता राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांच्या दारात औषधी दुकाने सुरू करण्यासाठी जागांचा शोधही सुरू झाला आहे. अनेकदा शासकीय दवाखान्यांच्या भिंतीवर ‘येथे पुरेसे औषधी असून, कुठलेही औषध बाहेरून लिहून दिले जात नाही’ असे बॅनर लटकवले जाते.
अनेकदा रुग्णांवर प्रत्यक्ष उपचार व शस्त्रक्रीया करणाऱ्या डॉक्टरांना आपल्या दवाखान्यात चांगल्या प्रतीची औषधे नसल्याने रुग्ण बरा होणार नाही किंवा शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या काही वस्तू नसतात हे लक्षात आल्याने त्यांच्याकडून खासगी दवाखान्यांतून औषधी लिहून दिल्यानंतर त्यांनाच विनाकारण कारवाईला सामोरे जावे लागते. महिनाभरापूर्वी नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांची मृत्यूसाखळी समोर आल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागातील औषधी साठ्यांचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला.
या वेळी आरोग्य विभागाने पुरेसी औषधी असल्याची सारवा सारव केली. राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांची महसूल व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांकडून पाहणी करून त्याचे अहवाल घेण्याचा फार्सही करण्यात आला. पुढे काहीच घडले नाही हे विशेष. आता तर आरोग्य विभागाने आपण पुरेशी व आवश्यक औषधी पुरविण्यात असमर्थ असल्याचे स्वत:च सिद्ध केले आहे.
नॅकॉफ (नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया या कंपनीशी आरोग्य विगाने करार केला असून, आता ही कंपनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यांच्या आवारात आपले खासगी औषधालय थाटणार आहे. शासनाच्या आरोग्य विभागाने 23 ऑगस्टला हा करार केला असला तरी याची पूर्वतयारी 31 जुलैला शासनादेश काढून केलेली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून कायम पुरेशा औषधींचा डंका पिटला जात असताना, मग दवाखान्यांच्या दारात खासगी औषधींच्या दुकानांची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जेनेरिकच्या नावाखाली गरिबांच्या खिशांना कात्री लावत कंपनीचे खिसे भरण्यासाठीची ही योजना तर नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आरोग्य विभागाने नॅकॉफ (नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया) या कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासकीय दवाखान्यांच्या आवारात दुकानासाठी २०० ते २५० चौरस फूट जागा कंपनीला भाड्याने दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे पुढील २० वर्षांसाठी हा करार असणार आहे.
Edited by : Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.