Pune News, 07 Oct : ग्रामपंचायतीला किती निधी मिळाला, तो कोणत्या कामासाठी मंजूर झाला आणि त्यापैकी किती रक्कम प्रत्यक्षात खर्च झाली? गावात कोणती विकासकामे सुरू आहेत आणि त्यांची सद्यःस्थिती काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आता ग्रामस्थांना ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नाही. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचा हिशेब थेट मोबाईलवर पाहता येणार आहे.
केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘ई-ग्रामस्वराज’ पोर्टल आणि मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला मिळालेला निधी, मंजूर विकासकामे, झालेला खर्च, कामांची प्रगती, वार्षिक विकास आराखडा आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध माहिती नागरिकांना ऑनलाइन पाहता येते.
निधी कुठून आला अन् कुठे गेला?
ग्रामपंचायतीला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना तसेच विविध स्तरांवरून निधी मिळतो. हा निधी कोणत्या योजनेतून आला, कोणत्या कामासाठी मंजूर झाला आणि त्यातील किती रक्कम खर्च झाली, याचा मागोवा ई-ग्रामस्वराजवर घेता येतो. त्यामुळे गावाच्या विकासासाठी आलेल्या निधीच्या वापराबाबत नागरिकांना अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
विकासकामे कागदावर की प्रत्यक्षात? माहिती ऑनलाइन
गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नाली, पथदिवे यांसह विविध विकासकामांची माहितीही पोर्टलवर उपलब्ध आहे. कोणते काम प्रस्तावित करण्यात आले, कोणते काम मंजूर झाले आणि सध्या त्या कामाची स्थिती काय आहे, याची माहिती नागरिकांना ऑनलाइन पाहता येते. मंजूर रक्कम आणि कामाची सद्यःस्थिती समोर असल्याने गावातील विकासकामांचा आढावा घेणे ग्रामस्थांना अधिक सोपे होणार आहे.
सामान्य नागरिकांनाही पाहता येणार ग्रामपंचायतीचा कारभार
ई-ग्रामस्वराजवरील माहिती पाहण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य असण्याची किंवा कोणतीही विशेष परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. मोबाईल आणि इंटरनेटची सुविधा असलेला कोणताही नागरिक ही माहिती ऑनलाइन पाहू शकतो. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर नागरिकांची देखरेख वाढण्यास मदत होणार असून, विकासकामे आणि आर्थिक व्यवहारांबाबतची माहिती अधिक सहज उपलब्ध होणार आहे.
वार्षिक विकास आराखडाही मोबाईलवर
ग्रामपंचायतीने वर्षभरात कोणती विकासकामे नियोजित केली आहेत, कोणती कामे मंजूर झाली आहेत आणि वार्षिक विकास आराखड्यात कोणत्या कामांचा समावेश आहे, याची माहितीही ई-ग्रामस्वराज प्रणालीवर पाहता येते. त्यामुळे गावाच्या विकासाचे नियोजन नेमके कसे करण्यात आले आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळू शकणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरही नजर
बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किशोर माने यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतींकडे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी येतो. या निधीचा खर्च करताना पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. निधी कोणत्या बाबींवर खर्च झाला, याची माहिती नागरिकांना वेळेत मिळणे महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने ई-ग्रामस्वराज पोर्टल महत्त्वाचे असून, त्यातून नागरिकांना माहिती उपलब्ध होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
आता ग्रामस्थांच्या हातात गावाचा ‘हिशेब’
ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे किंवा माहिती मागण्याऐवजी मोबाईलवरूनच गावातील निधी, विकासकामे आणि खर्चाचा आढावा घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांपासून विकासकामांच्या प्रगतीपर्यंतची माहिती नागरिकांच्या अधिक सहज आवाक्यात आली आहे.