IAS Tukaram Mundhe : राज्यात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर धडाकेबाज कारवायांची मालिका सुरू केली. डेअरी, हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट, मंत्रालयातील कॅन्टीन अशा अनेक ठिकाणी धाडसत्र राबवत नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. या कारवायांमुळे मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले.
मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या अशाच अनेक कारवायांवर कठोर निरीक्षणे नोंदवत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिवाय निलंबित केलेले परवाने परत करण्याचेही आदेश दिले. त्यामुळे मुंढेंच्या आक्रमक शैलीला आता कायदेशीर अडथळे निर्माण होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
FDA ला पहिला दणका बसला तो गोरस भंडार प्रकरणात. वर्धा येथील गोरस भंडरा या ऐतिहासिक संस्थेवर छापा टाकत प्रशासनाने परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईला गोरस भंडारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने गोरस भंडारला दिलासा देत परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले.
नियमानुसार द्यावी लागणारी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली. कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे म्हणत ही कारवाई न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली होती. तसेच परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले होते.
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित बारवरील कारवाईतही न्यायालयाने FDA ला सुनावले होते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार एफडीएला आहे. पण व्यावसायिकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आणि आवश्यक ती व्यवस्था करण्यासाठी किमान वेळ देणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. तसेच संबंधित आस्थापनांची पुन्हा तपासणी करून कारवाईबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.
काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यात 8 दूध डेअरींचे परवाने निलंबित करण्याच्या कारवाईलाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. FDA ने घेतलेली भूमिका आणि कारवाईची प्रक्रिया न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकली नाही. त्यामुळे संबंधित डेअरींना दिलासा मिळाला. दररोज हजारो लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या डेअरींवरील कारवाई टळल्याने संबंधित हजारो दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला.
नुकतेच मंत्रालयातील कॅन्टीनवरील कारवाईनंतरही न्यायालयाने FDA च्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सुरुवातीला FDA ने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात मंत्रालयातील कॅन्टीन 98 टक्के स्वच्छ असल्याचा दावा केला होता. अधिकाऱ्यांनी जवळपास 7 तास तपासणी करून हा अहवाल तयार केल्याचे सांगितले.
मात्र, त्यानंतर वकिलांच्या पथकाने केवळ 30 मिनिटांच्या पाहणीत अनेक त्रुटी आणि अस्वच्छतेच्या बाबी निदर्शनास आणल्या. बेसिन परिसर, फ्रीज आणि काही अन्य भागांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे त्यांच्या निरीक्षणात समोर आले. या दोन्ही अहवालांमधील मोठ्या तफावतीची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, "सात तास बारकाईने तपासणी केल्यानंतर एफडीएला जी अस्वच्छता दिसली नाही, ती वकिलांना केवळ अर्ध्या तासात कशी दिसून आली?" तसेच, "केवळ खासगी आस्थापनांवरच कारवाई न करता सर्व सरकारी आणि खासगी ठिकाणी समान नियम लागू झाले पाहिजेत," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित बारवरील कारवाईमुळे FDA ला न्यायालयाने दोनवेळा फटकारले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रशासनाने हॉटेलला सुधारणेसाठी वेळ देऊन पुन्हा तपासणी केली. यात नियमांचे पालन पूर्ण झाल्याचे आढळले. त्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवण्यामागे कोणता कायदेशीर आधार आहे, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
याचिकांमधील नेमके दावे काय होते?
एफडीएच्या नियमांनुसार तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित व्यावसायिक किंवा डेअरी चालकांना त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असते. मात्र एफडीएने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मुदत न देता थेट कारवाई केल्याचे दावे या याचिकांमध्ये करण्यात आले होते.
वाद कारवाईचा नाही, प्रक्रियेचा?
मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणाऱ्यांच्या मते, कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. मात्र ती कायद्याच्या चौकटीत, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून आणि संबंधितांना स्पष्टीकरणाची संधी देऊन झाली पाहिजे. अन्यथा अशा कारवाया न्यायालयात टिकणे कठीण जाते.
दुसरीकडे मुंढे समर्थकांचे मत वेगळे आहे. अनेक वर्षे नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय करणाऱ्यांवर पहिल्यांदाच कठोर कारवाई होत असल्याने संबंधितांकडून न्यायालयाचा आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेश म्हणजे कारवाई चुकीची होती, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनापुढे आव्हान, कारवायांची स्टाईल बदलणार?
अवघ्या दोन महिन्यांत गोरस भंडार, नवी मुंबईतील बार-रेस्टॉरंट, मराठवाड्यातील डेअरी आणि मंत्रालय कॅन्टीन अशा पाच वेगवेगळ्या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA च्या कारवायांवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाचा आक्षेप कारवाई करण्याच्या अधिकारावर नसून ती करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले का, यावर आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांची धडाकेबाज कार्यशैली कायम राहणार की न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर कारवाईची पद्धत बदलणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.