IPS Officers: न्यायाधिशालाच गोवले बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात ; 5 पोलीस अधिकाऱ्यांना दणका
Mumbai News : बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात एका न्यायाधीशालाच गोवण्यात आल्याच्या प्रकरणात राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाने दोन विद्यमान वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांसह तीन निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात (Police Officer) कारवाईचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. पाच जणांविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करा आणि दखलपात्र गुन्हा असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरोधात गुन्हा (एफआयआर) नोंदवा, असे निर्देश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे व सदस्य उमाकांत मिटकर यांच्या खंडपीठाने निकालात दिले आहेत.
अतिरिक्त पोलीस महासंचालक तथा महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजवर्धन सिंह व दहशतवाद विरोधी पथकाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक अनिल कुंभारे या 2 वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी (IPS Officers) यांच्यासह सेवानिवृत्त तत्कालीन पोलिस निरीक्षक तडवी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी ए. एस. पवळ, सहायक पोलिस निरीक्षक संभाजी निंबाळकर यांच्यावर कारवाईचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायाधीश बाळासाहेब भारस्कर यांचा काहीच गुन्हा नाही आणि त्यांनी काहीच त्रास दिलेला नाही, असे खुद्द फिर्यादी महिलेने सांगूनही तिच्यावर एफआयआरसाठी दबाव टाकण्यात आला. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत बलात्कार झालाच नसल्याचे स्पष्ट झाले, तिने न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयातील भारस्कर यांच्या याचिकेत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही सर्व आरोप खोटे असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे.
या प्रकरणात खुद्द पोलिसांनीच नंतर कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर मान्य केले. विश्रामगृहातील खानसामा रवींद्र शिंदेनेही भारस्कर यांच्याच बाजूने जबाब नोंदवला. या साऱ्याची तपासणी करून उच्च न्यायालयाने 3 मे 2017 रोजी भारस्कर यांना पूर्णपणे आरोपमुक्त केले. या प्रकाराने भारस्कर यांचे करिअर नाहक उद्ध्वस्त झाले, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी निर्णयात नोंदवले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या निर्णयानंतरच भारस्कर यांनी न्यायाधिकरणात पोलिसांविरोधात हा तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणी भारस्कर यांनी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रशासन तसेच राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर पोलीस प्राधिकरणाने हे निर्देश दिले आहेत.
(Edited By sachin waghmare)