Maternity Leave: नोकरदार महिलांची कसरत आता थांबणार! 180 दिवसांची प्रसुती रजा मंजूर, तसंच वर्षभरापर्यंत...; सुनेत्रा पवारांची विधानसभेत घोषणा

Maternity Leave: शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनानं मोठा निर्णय घेतला असून प्रसुती काळात आणि प्रसुतीनंतर कुटुंब आणि कार्यालयीन कामकाज सांभाळताना त्यांची होणारी कसरत यामुळं थांबणार आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता राज्य शासनानं देखील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांच्या अर्थात ६ महिन्यांच्या प्रसुती रजेला मंजूरी दिली आहे. त्याचबरोबर नियम व अटींच्या आधारावर वर्षभरापर्यंत ही रजा वाढवताही येणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या शक्ती कायद्याचं काय झालं हे देखील स्पष्ट केलं.

चौथं महिला धोरण लागू

सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "महाराष्ट्राचं चौथं महिला धोरण लागू करण्यात आलं आहे. हे धोरण लवचिक स्वरुपाचं असून त्यात काळानुरुप बदल करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली अूसन कोणत्या विभागानं किती दिवसात कार्यवाही करायची याबाबत तरतूद करण्यता आली आहे. ग्रामीण भागात महिलांचं जीवन अधिक सुकर व्हावं यासाठी राज्यात प्रथमच आदिशक्ती अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक गाव बालविवाह मुक्त, अत्याचार मुक्त त्याचबरोबर मुलींची शाळा सोडण्याचं प्रमाण करणे हा उद्देश आहे. या अभियानामुळं गावातील महिलांचं जीवन अधिक सुरक्षित, सन्मानजन आणि सुलभ होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे"

शक्ती कायद्याचं काय झालं?

शक्ती फौजदारी (सुधारणा) विधेयक २०२०, राज्य शासनानं केंद्र सरकारकडं पाठवलं होतं. पण १ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यानं पूर्वीचं हे विधेयक मागे घेण्यात आलं आहे. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिसांच्या शिफारसींनुसार, भारतीय न्याय संहितेच्या अनुषंगानं या नव्या विधेयकात आता आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडं पाठवण्यात आला आहे. यावर शासनस्तरावर कारवाई सुरु करण्यात आली असून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हा कायदा लवकरच संमत व्हावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन विशेष प्रयत्न करेन, असंही सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केलं.

१८० दिवसांची प्रसुती रजा मंजूर

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनानं शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर १८० दिवसांची प्रसुती रजा मंजूर करण्यात आली आहे. प्रसुती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय देय अर्धवेतन रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे, अशी घोषणाही यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी केली. मातृत्वाचा सन्मान राखत महिलांना कुटुंब सेवेत समतोल साधता यावा हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.