Maharashtra government warning : मागील काही दिवसांत विविध खासगी कार्यालये व कंपन्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता ‘पॉश’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत ‘पॉश’ समिती नसल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी सर्व कार्यालये आणि खासगी आस्थापनांमध्ये पॉश समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. त्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड वाढविणे, परवाना रद्द करणे अशी कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी दिला आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (पॉश ॲक्ट) याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व कार्यालये व आस्थापनांना देण्यात आले आहेत. यापार्श्वभूमीवर १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेली सर्व कार्यालये, संस्था, संघटना, महामंडळे तसेच खासगी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा, क्रीडा संस्था, सेवा पुरवठादार आदी सर्व ठिकाणी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
खासगी आस्थापनांनी केंद्र शासनाच्या SHE Box Portal वर नोंदणी करून त्यांच्या अंतर्गत समितीची माहिती ऑनलाईन अपलोड करणे आवश्यक आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीबाबत माहिती दर्शविणारा फलक नसल्यास १८१ या टोल-फ्री हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी किंवा SHE Box Portal वर ऑनलाईन तक्रार करावी, असे आवाहन महिलांना करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व आस्थापनांनी पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.