Sarpanch Reservation : 15 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण बदलणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक प्रक्रियेला मोठा धक्का

Pune News, 06 Sep : राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा बदलण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आरक्षण निश्चितीच्या प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला असून, सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असतानाच आता त्यात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणात दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, विधिमंडळाने आरक्षणाच्या अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीचेही उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर आला आहे.

आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पुन्हा बदलण्याची शक्यता

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्याचे काम ग्रामविकास विभागाकडून सुरू आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणाचा फेरविचार करावा लागू शकतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण निश्चित केले जाते. त्यात राजकीय आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबतही न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

११ जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, जालना, परभणी, बीड, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया विविध टप्प्यांवर पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, आरक्षण जिल्हानिहाय निश्चित करण्याऐवजी जिल्हा युनिटनुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे नव्याने विचार करावा लागू शकतो.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीवर परिणाम होणार?

२०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या किंवा संपणार असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा पुढे आल्याने आता ग्रामविकास विभागासमोर नवी अडचण निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार का, आधीचे आरक्षण कायम राहणार का आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक बदलणार का, याकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी तयारी सुरू केली असताना दुसरीकडे सरपंचपदाचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने अनेक इच्छुकांच्या राजकीय गणितावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.