Local Body Election News : विकासकामे अन् नियोजनातील सामान्यांचा सहभाग अडकला कोर्टकचेरीच्या कचाट्यात...!

Pune News : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि नगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांमार्फत सुरू आहे. जवळपास २० महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणापूर्वीच ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्याला काहीजणांनी आक्षेप घेतल्यामुळे या निवडणुका रखडल्या आहेत.

विकासकामे आणि नियोजनात सामान्य नागरिकांचा थेट सहभाग असावा, यासाठी निर्माण करण्यात आलेली पंचायतराज व्यवस्था प्रशासकमुक्त कधी होणार, याची प्रतीक्षा नागरिकांना लागली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aaghadi Government) पाडल्यानंतर त्या पक्षांना मिळालेली सहानुभूती ओसरण्याची वाट पाहत असलेल्या राज्य सरकारलाही या निवडणुकांचा चेंडू न्यायालयात टोलवला जाण्याची, तो तेथेच प्रदीर्घ काळ राहणे अपेक्षित आहे.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात १८ महापालिका,२०६४ नगरपालिका/नगरपंचायतींची निवडणूक घेण्याचे नियोजन केले होते. मतदार यादी, प्रभागरचना त्या आधीच तयार होती. त्यामुळे गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये महापालिका,नगरपालिका निवडणूक होण्याची शक्यता होता. मात्र, त्याला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही.

लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत तो मुहूर्त लागण्याची शक्यता दिसत नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक नसला की काय होते, याचा अनुभव आता नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध कामे करताना येऊ लागला आहे. (Election)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वीच राज्यातील ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. याला काही जणांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

महाविकास आघाडी सरकारने तयार केलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता.या नव्या वॉर्डरचनेविरुद्धही काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या दोन बाबींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या. युती सरकारलाही हेच हवे होते.

एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) आणि ४० आमदार शिवसेना सोडून बाहेर पडले आणि भाजपला जाऊन मिळाले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले, उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना प्रचंड सहानुभूती मिळाली. लागलीच निवडणुका झाल्या असत्या तर शिंदे-फडणवीस सरकारला त्याचा फटका निश्चितपणे बसेल, अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणे शिंदे आणि फडणवीसांच्या पथ्यावर पडत गेले.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ७३ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रदीर्घ कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट असण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. पंचायत राजचे महत्व ओळखून राजीव गांधी यांनी या घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी केंद्राच्या योजना राज्य सरकारच्या सहभागानेच राबवणे शक्य होते. मात्र, पंचायत राज व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारे उदासीन होती.

पंचायतराज व्यवस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. त्यानुसार ६४ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. ऑगस्ट १९८९ मध्ये लोकसभेत ते मंजूर झाले. मात्र, सत्ताधारी काँग्रेसला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने घटना दुरुस्ती बारगळली.

पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार असताना २२ डिसेंबर १९९२ रोजी ही घॉना दुरुस्ती मंजूर झाली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यसभेतही त्याला मंजुरी मिळाली होती. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरू झाली. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना विकासकामे आणि नियोजनात सहभाग मिळाला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.

आता जवळपास २० महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची अडचण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या निवडणुका होण्याची सूतराम शक्यता नाही. शिवसेनेत फुटीनंतर राष्ट्रवादीतही फूट पडली आणि सत्ताधारी पक्ष कागदावर प्रचंड शक्तिशाली दिसू लागले.

मात्र, जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे, हे या पक्षांनीच करवून घेतलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचा चेंडू लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत न्यायालयाच्या नावावर टोलवला जाण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत येत्या २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणी होते की पुन्हा तारीख वाढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

(Edited By Deepak Kulkarni)