सहकारी संस्थांना दिलासा ; मंत्रीमंडळाने घेतला महत्वाचा निर्णय

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
 (Co-operative Societies
(Co-operative Societiessarkarnama
Published on
Updated on

पुणे : राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभेला (annual meeting) मुदतवाढ दिली होती. त्याबाबत राज्यपालांनी वटहुकूम जारी केला होता. यावर्षी ५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांनी (Co-operative Societies)व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घ्याव्यात, असा आदेश जारी केला होता. परंतु, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण अहवाल तयार करणे शक्य झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रीमंडळाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

वार्षिक सभांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्था महासंघाने केली होती.राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 (Co-operative Societies
अजितदादांनी दिलेला शब्द पाळला

सहकारी संस्थांनी आर्थिक वर्ष समाप्तीपासून म्हणजे मार्चनंतर चार महिन्यांत जुलैअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे, अशी सहकार अधिनियमात तरतूद आहे. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर नऊ महिन्यांपर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक काल झाली. त्यामध्ये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभा घेण्यास ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे संस्थेमधील काही महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संस्थेमधील नफ्याचा विनियोग, शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी, लेखापरीक्षकाची नेमणूक अशा विषयांबाबत २०२१-२२ साठी वार्षिक सभेऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाला दिले आहेत.

''ज्या संस्थांनी लेखापरीक्षण पूर्ण केलेले नाही, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. परंतु, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. भविष्यात अशा अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण करून घेण्याबाबत जागरूक असणे गरजेचे आहे,'' असे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com