Chakan Traffic News: चाकणच्या ट्रॅफिक कोंडीवर मास्टरप्लॅन; फडणवीस सरकारचं मोठे पाऊल

• चाकणच्या वाहतूक कोंडीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

• रस्ते, सेवा मार्ग, पार्किंग आणि सिग्नल व्यवस्थेवर विशेष भर

• १० महिन्यांत उपाययोजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट; कामांना ‘फास्ट ट्रॅक’ मंजुरी

Pune News: चाकण औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था तसेच उद्योगांच्या प्रलंबित तक्रारींची अखेर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली तेथील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आणि रस्त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती व उद्योग तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे हे या उच्चस्तरीय समितीचे सहअध्यक्ष असणार आहेत. यात पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, एमएसआयडीसीचे मुख्य अभियंता, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच पीएमआरडीए, पुणे महापालिका आयुक्त तसेच उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी या समितीत सहभागी असतील.

ही समिती चाकण औद्योगिक वसाहत व परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक कोंडी कमी करणे, सेवा रस्ते, पार्किंग, सिग्नल व्यवस्था, जड वाहनांसाठी नियोजन व एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करण्यावर विशेष भर देणार आहे. तातडीच्या, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे. समितीने प्राधान्याने सुचवलेल्या कामांना 'फास्ट ट्रॅक'वर मंजुरी देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. शासन निर्णयाच्या तारखेपासून दहा महिन्यांत नियोजन आणि अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष'ची स्थापना

याशिवाय पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष'ही स्थापन करण्यात येणार आहे. विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या उद्योगांच्या मंजुरी, परवानग्या तसेच सेवांशी संबंधित तक्रारींचे कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी हा कक्ष काम करणार आहे. चाकणमधील वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांबाबत उद्योगांकडून सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

या समितीच्या निर्णयांमुळे चाकणमधील वाहतूक आणि उद्योगांच्या अडचणी नेमक्या किती दूर होतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पण शासनाने उशिरा का होईना हा निर्णय घेतला त्यामुळे उद्योजक, कामगार, व्यावसायिक यांना समाधान आहे. परंतु या समितीने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी लवकर झाली तर येथील वाहतूक सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे.

सरकारने येथील वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी व्यवस्थापन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती व उद्योग तक्रार निवारण कक्ष निर्माण केला आहे ही समाधानाची बाब आहे त्यामुळे गेली अनेक वर्ष वाहतूक कोंडीचा प्रश्न भिजत पडलेला होता, तो सुटण्यास थोडी मदत होणार आहे. त्याचबरोबर मार्गांची प्रलंबित कामे लवकर सुरू होणे ही गरजेचे आहे असे उद्योजक योगेश वाके, विजय बोत्रे यांनी सांगितले.