पुणे विद्यापीठात दोषी ठरलेल्या डॉ.शांतीश्री पंडीत झाल्या ‘जेएनयू’च्या कुलगुरू

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (Savitribai Phule Pune University) काम करताना परदेशी विद्यार्थ्यांच्या कोट्यातील बेकायदा प्रवेश प्रकरणात (पीआयओ) नोकरीतील सेवाशर्तींचे नैतिक अध:पतन झाल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने तब्बल पाच वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई झालेल्या डॉ. शांतीश्री पंडीत (DR. Shantishree Pandit) यांची देशातील सर्वात मोठ्या आणि नावाजलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, एखादा आरोप सिद्ध होऊन दोषीला शिक्षा झाल्यानंतरदेखील इतक्या मोठ्या पदावर संबंधित व्यक्तीची निवड कशी होऊ शकते,असा प्रश्‍न या प्रकरणाचा सुरवातीपासून पाठपुरावा करणारे तत्कालिन अधिसभा सदस्य डॉ.अतुल बागूल यांनी केला आहे.डॉ. पंडीत यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली.यामुळे डॉ. पंडीत यांच्यावर सुमारे दहा वर्षापूर्वी झालेल्या कारवाईची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू झाली आहे. डॉ.पंडीत या पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असताना तत्कालिन कुलगुरू डॉ. अशोक कोळस्कर यांनी २००२ साली त्यांच्याकडे इंटरनॅशनल स्टुडन्टस सेंटरच्या (आयएससी) संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला.२००२ ते २००७ या काळात त्यांच्याकडे हा कार्यभार होता.

या काळात आहे मूळ भारतीय वंशाच्या नागरीकांच्या (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) मुलांसाठी असलेल्या १५ टक्के कोट्यातून भारतात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बेकायदा प्रवेश देण्यात आले. पाच वर्षात अशाप्रकारे सुमारे एक हजार सातशे विद्यार्थ्यांना बेकायदा प्रवेश देण्यात आल्याचे त्यावेळी सांगण्यात येत होते. त्यासाठी मार्कांची कोणतीही अट पाळण्यात आली नाही.बेकायदा प्रवेशाचे हे प्रकरण त्यावेळी ‘सकाळ’ने धसास लावले होते.परिणामी तत्कालिन कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी डॉ.पंडीत यांच्याकडून ‘आयएससी’चा कार्यभार काढून घेतला व डॉ. पंडीत यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. डॉ. अरूण अडसूळ प्रभारी कुरूगुरू असताना या समितीचा अहवाल २००९ साली प्राप्त झाला. त्यानंतर डॉ. आर. के. शेवगावकर हे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. मात्र,तब्बल दोन वर्षे हा अहवाल दाबून ठेवण्यात आला.

पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघाचे (पुटा) तत्कालिन अध्यक्ष आणि अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागूल यांनी माहिती आधिकारात राज्य माहिती आयोगापर्यंत लढा दिल्यानंतर आयोगाच्या आदेशानुसार विद्यापीठाने हा अहवाल खुला केला. त्यानुसार चौकशीत दोषी आढळलेल्या डॉ. पंडीत यांच्यावर पाच वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली.डॉ. पंडीत यांच्याकडून नोकरीतील सेवाशर्तींचे नैतिक अध:पतन झाल्याचे न्यायमूर्ती पाटील यांच्या अहवालात म्हटले होते.या चौकशीत अनेक गंभीर गोष्टी समोर आल्या.सेवेत असताना गंभीर गैरवर्तन व नैतिक अध:पतन सिद्ध झाल्याने नोकरीतून काढून टाकणे किंवा पदावनती यासारखी कारवाईची तरतून असताना विद्यापीठाने सौम्य स्वरूपाची कारवाई करीत एकप्रकारे डॉ. पंडीत यांना पाठीशी घातले होते.

न्यायमूर्ती पाटील यांची समिती नेमण्याआधी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्य सुनंदा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. विधी विभागाचे डॉ. दिलीप उके व ज्येष्ठ विधिज्ञ सुरेशचंद्र भोसले या समितीचे सदस्य होते.या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार न्यायमूर्ती पाटील यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.